औरंगाबाद : कर्ज प्रकरणाच्या तक्रारी सोडवणुकीसाठी प्रतिसाद कक्ष स्थापन करण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्या वेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते.

बैठकीला जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक के. जी. डेकाटे, खादी ग्रामोद्योगाचे ए. एन. वाघमारे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे श्री. डोके, आदिवासी विकास विभागाचे सहायक प्रकल्प अधिकारी डॉ. उद्धव वायाळ, व्यवस्थापक उज्जवल सावंत, उद्योग निरीक्षक एस. आर. वाघले, एस. सी. कासारकर, मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाचे समन्वयक सचिन चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण म्हणाले, की मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत मागील बैठकीत ६५८ प्रस्ताव बँकांना शिफारस करण्यात आले आहेत. आजच्या बैठकीत ५७४ उद्दिष्टांपैकी १५२७ कर्ज प्रस्तावांची प्रकरणे बँकांकडे शिफारस करण्यात येत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कर्ज प्रस्तावासंबंधी अनेक अभ्यागत येत असतात. त्यांच्या कर्ज प्रस्तावावर तत्काळ कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. श्री. डेकाटे यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सुशिक्षित युवक, युवतींना उद्योजकांकडे प्रोत्साहित करणे, पारंपरिक कारागीर उत्पन्न वाढविण्यास साह्य करणे, रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सांगत योजनेअंतर्गत पात्र घटक, लाभार्थी पात्रता आदींची सविस्तर माहिती सादर केली.