नाशिक : द्राक्षाबरोबर डाळिंब, जांभूळ, करवंदांपासून वाइनचे उत्पादन केले जात आहे. फळांपासून वाइन तयार करण्याच्या अनुषंगाने संशोधन, विकास, उत्पादन, विपणन, कृषी पर्यटन, वाइन कला व संस्कृती आशा बाबींचा समावेश महत्त्वाचा आहे. यासाठी रोजगाराच्या संधी व वाइन उद्योगाची दिशा ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र वाइन बोर्ड स्थापन करा, अशी मागणी उत्पादक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.  वाइन उद्योगाबाबत आढावा घेण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त कांतिलाल उमप, सहआयुक्त यतीन सावंत, अंमलबजावणी संचालक उषा वर्मा, उपायुक्त प्रसाद सुर्वे, विभागीय आयुक्त अर्जुन ओहोळ, अधीक्षक डॉ. मनोहर अंचुळे यांच्या उपस्थितीत वाइन उत्पादकांची बैठक नाशिकमधील सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी येथे झाली. संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश होळकर, सचिव संजीव पैठणकर यांच्यासह इतरांनी चर्चेत सहभाग नोंदवला. राज्य फलोत्पादनात आघाडीवर आहे. त्यामुळे प्रक्रिया म्हणून वाइन उद्योगाची राज्याला संधी आहे. त्या माध्यमातून नवीन संधी, भौगोलिक मानांकन, वाइन उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी बोर्डाची आवश्यकता आहे. यासाठी बोर्ड उपयुक्त ठरेल, असा दावा वाइन उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत केला. ‘फ्रूट टू ग्लास’ अशा पद्धतीने वाइन उद्योगाची वाढ होण्यासाठी संघटित साखळी उभी करण्याची आवश्यकता आहे, असा सूर निघाला.  वाइनला प्रोत्साहन देण्यासाठी २००१ मध्ये धोरण स्वीकारले होते. या वाइन धोरणाला २०११ नंतर दहा वर्षांची मुदत मिळाली होती. ही मुदत पुढील वर्षी २०२१ मध्ये संपुष्टात येत असल्याने फक्त द्राक्ष वाइन प्रक्रिया न करता, फळांपासून वाइन उत्पादन हे एकच धोरण असावे. जेणेकरून इतर राज्यांना धोरण बनविण्याच्या अनुषंगाने आकर्षित करण्यात येईल, असे अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांनी सुचविले. आगामी धोरणात वाइन उद्योग वाढीच्या दृष्टीने काय निर्णय घ्यायला हवेत, या अनुषंगाने वाइन उत्पादकांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. गुणवत्तेच्या अनुषंगाने कडक नियमावली मान्य आहे, मात्र इतर अकारण असलेले नियम काढून टाका, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यात उत्पादक शुल्क विभागाच्या पथकाने द्राक्ष वाइन बागा, वाइन उत्पादन युनिटला भेटी दिल्या.

बैठकीत करण्यात आलेल्या मागण्या प्रत्येक राज्यातील वाइन विक्रीवर करप्रणाली व धोरण एकसारखे हवे. यासाठी सर्वसहमती तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राधान्याने पुढाकार घ्यावा. युरोपियन देशांप्रमाणे वाइनला अन्नाचा दर्जा द्या मद्य व वाइन संकल्पना वेगळी करून विक्री व्यवस्थेत सुलभता आणावी