पुणे ः ‘‘अतिक्रमणधारकांकडून एक पैसाही बाजार समितीला मिळत नाही. त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे काम बाजार समितीचे नसून, शेतकऱ्यांना चांगली सेवा देत, शेतीमालाला चांगले दर देण्याचे काम बाजार समितीचे आहे. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये वर्षानुवर्षे अतिक्रमण करत व्यवसाय करणाऱ्यांकडून अतिक्रमण दंड आकारला जाणारच आहे. वर्षानुवर्षे झालेल्या अतिक्रमणाबाबत ठोस धोरण देखील आखले जाणार आहे,’’ अशी माहिती बाजार समिती प्रशासक मधुकांत गरड यांनी दिली. 

पुणे बाजार समिती मालकीच्या शिवनेरी रस्‍त्यालगत असणाऱ्या फळ विक्रेत्यांवरील कारवाईमुळे अतिक्रमणांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. फळ विक्रेत्यावरील कारवाईच्या विरोधात पथारी व्यावसायिक पंचायत आणि बाजार समिती प्रशासनामध्ये संघर्ष सुरु आहे. या संघर्षात ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी उडी घेत, अतिक्रमणांवरील कारवाई रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. तर अतिक्रमण झालेली जागा बाजार समितीच्या मालकीचीच नसल्याचा दावा पथारी पंचायतीने केला आहे. तर संबधित जागा बाजार समितीच्याच मालकीची असून, त्या जागेवर वर्षानुवर्षे झालेले अतिक्रमणामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे हे अतिक्रमण काढण्यासाठी बाजार समिती प्रशासनाने त्यांना व्यवसाय बंदी केली आहे.  

बाजार समितीमध्ये अधिकृतपणे १११ टपरी आणि स्थिर हातगाड्या असून, त्यांच्याकडून सुमारे ४१ लाखांचे भाडे बाजार समितीला मिळत आहे. या भाड्यामध्ये २५ टक्के वाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे गरड यांनी सांगितले.

ऋणानुबंधामुळे कारवाईसाठी हात आखडता 

बाजार समितीमधील अनेक अधिकारी कर्मचारी एकाच जागेवर वर्षानुवर्षे काम करत आहेत. त्यामुळे विशिष्ट एखाद्या गाळ्यावर, अडतीवर, दुकानावर सातत्याने जात असल्याने त्यांची व्यापाऱ्यांशी ऋणानुबंध निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित व्यापारी आडत्यांवर कारवाईची वेळ येते, तेव्हा हात आखडता घेतला जातो. अशा कानपिचक्या गरड यांनी उपस्थित विभागप्रमुख, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिल्या.

व्यवसायबंदी ही बेकायदेशीर 

‘‘पुणे बाजार समितीच्या शिवनेरी रस्त्यालगत फळ विक्रेत्यांवरील व्यवसाय बंदी ही बेकायदेशीर आहे. फळ विक्रेते हे बाजार समितीच्या रस्त्याव या जागेशी बाजार समितीचा संबंध नाही’’, असा दावा  करून पथारी व्यावसायिक पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी सोमवार (ता.४) पासून उपोषणाचा इशारा दिला.