Employees of Nashik Bazar Samiti are waiting for justice
Employees of Nashik Bazar Samiti are waiting for justice 
मुख्य बातम्या

नाशिक बाजार समितीतील कर्मचारी न्यायाच्या प्रतिक्षेत

टीम अॅग्रोवन

नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह सहाव्या वेतन आयोगातील थकित महागाई भत्त्याची रक्कम त्वरित अदा करावी, असे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था गौतम बलसाने यांनी लेखी पत्राद्वारे बाजार समितीला सोमवारी (ता.१०) केले. मात्र, ते पदाधिकारी व प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले नसल्याची स्थिती आहे. 

यापूर्वीही न्याय मिळत नसल्याने आपल्या न्याय मागण्यांसाठी बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी १३ फेब्रुवारी रोजी बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारले होते. त्यावेळी हे धरणे आंदोलन मागे घेण्याबाबत बाजार समितीचे सचिवांनी १७ फेब्रुवारीला लेखी पत्र देत मागण्यांबाबत संचालक मंडळाच्या येणाऱ्या सभेत निर्णय घेण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले. बाजार समिती सभापती विरोधात अविश्वास ठराव दखल केल्याने सध्या हा निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे कारण सांगण्यात आले. मात्र, पाच महिन्यांचा काळ उलटूनही अद्यापपर्यंत बाजार समिती कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या विचारात घेतल्या नसल्याने कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. 

महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघाचे विभागीय अध्यक्ष निलेश दिंडे यांच्या नेतृत्वाखाली बाजार समिती कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे बाजार समितीला याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी आदेश दिले. 

जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश मिळाला आहे. याबाबत येत्या १४ ऑगस्ट रोजी संचालक मंडळाची बैठक बोलावली आहे. यावर विचार केला जाणार आहे. - संपतराव सकाळे, सभापती,कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नाशिक

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Water Crisis : सोलापूर जिल्ह्यात १०२ गावांना टँकरने पाणी सुरू

Road Work Update : पाणंद रस्त्यांची ८५० हून अधिक कामे ठप्प

Mathadi Worker Protest : माथाडी कामगारांचे सरणावर बसून आंदोलन

Agriculture Development : शेती विकासाला केंद्र सरकारने कायम प्राधान्य दिले

Crop Insurance : गतवर्षीच्या खरिपातील ३० कोटी पीकविमा मंजूर

SCROLL FOR NEXT