पुणे ः जलयुक्त शिवार कामांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या शिसोदे चौकशी समितीची बुधवारी (ता. २२) तातडीची बैठक घेतली जात आहे. 

कृषी आयुक्त धीरज कुमार स्वतः या समितीच्या चौकशीच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन पुढील दिशा स्पष्ट करणार आहेत. सातारा जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्त शिवार घोटाळ्याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश यापूर्वीच आयुक्तांनी दिले होते. तथापि, गुन्हा दाखल न करता चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला. 

‘‘चौकशीसाठी नेलेल्या शिसोदे समितीने नेमका काय अहवाल दिला हे आम्हाला माहीत नाही. मात्र गैरव्यहारातून सुटका करून घेण्यासाठी अधिकारी वर्ग प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळे या समितीच्या शिफारशी एक घाव दोन तुकडे करणाऱ्या आहेत, की फौजदारी कारवाई लांबणीवर टाकणारी तजवीज करणाऱ्या आहेत हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र राज्याच्या उपलोकायुक्तांनी याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे या समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन अंतिम कारवाई टाळतादेखील येणार नाही,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

दरम्यान, जलयुक्त शिवार घोटाळ्याबाबत थेट कारवाईची गरज असताना मध्येच शिसोदे समिती नियुक्त केल्याने या प्रकरणातील तक्रारदार शेतकरी विलास शंकर यादव यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कृषी विभाग नेमक्या कोणाच्या दबावाखाली काम करतो आहे, हा घोटाळा जर फडणवीस सरकारच्या काळात घडला असेल तर कृषी विभागाने स्वतःहून गुन्हा का दाखल केलेला नाही, खुल्या चौकशीला मान्यता न देता संशयास्पद समिती नेमून चालढकल का केली जात आहे, असे सवाल यादव यांनी उपस्थित केले आहेत. 

... तर उच्च न्यायालयात दाद मागणार ः यादव ‘‘कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा मी शोधून काढल्यानंतर कारवाई सोडाच; पण मला बदनाम करण्यासाठी मोहीम उघडली गेली. मात्र मी न घाबरता पाठपुरावा करीत आहे. शिसोदे समिती किंवा कोणत्याही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने घोटाळेबाजांना पाठीशी घातल्याचे पुरावे माझ्या हाती येताच आपण थेट उच्च न्यायालयात दाद मागू,’’ असा निर्धार तक्रारदार शेतकरी विलास शंकर यादव यांनी व्यक्त केला आहे.