जळगाव : पीककर्ज वितरणातील गोंधळ व संथगतीमुळे शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा खरीप अधिक त्रासदायक आणि आर्थिक समस्या उभा करणारा ठरत आहे. खानदेशात पीोककर्ज वितरण ५० टक्केही झाले नसल्याची स्थिती आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे.

धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने आणि जळगाव जिल्हा बॅंकेने पीककर्ज वितरणासंबंधी सुरवातीला बऱ्यापैकी गती दाखविली. परंतु नंतर कर्जमाफीच्या लाभार्थींना कर्ज देताना ही गती मंदावली. धुळे, नंदुरबार व जळगाव जिल्ह्यांत मिळून सुमारे १७०० कोटी रुपये कर्ज खरिपासंबंधी वितरित करायचे होते. यातील ९०० कोटी कर्जही वितरित झालेले नाही.

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी खानदेशात ३० टक्केही कर्ज वितरित केलेले नाही. केवळ धुळे जिल्हा बॅंकेने सोसायट्यांसोबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या मदतीने कर्ज मेळावे घेतले. आता सप्टेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा संपला आहे. खरीप हंगामासंबंधी फक्त एक महिना शिल्लक राहिला आहे. कर्ज प्रस्ताव फेटाळण्याचे प्रकार धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांत सुरू आहेत. शेतकरी एका बॅंकेकडून दुसऱ्या बॅंकेत जात आहेत; परंतु त्यांची दखल कुणी घेत नाही.

जळगाव जिल्ह्यात अग्रणी बॅंकेने पीककर्जाबाबत कोणतीही धडक मोहीम राबविली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंकांना तंबी दिली, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांतही पीककर्ज मोहीम राबविलीच नाही. यातच काही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अधिकारी जून व जुलै महिन्यांत जाणीवपूर्वक सुट्ट्यांवर निघून गेले. कारण पीककर्जाच्या प्रस्तावांची संख्या वाढत होती. ते मार्गी लावण्याच्या वेळेत नेमकी ही मंडळी गैरहजर होती, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.