नाशिक  : जिल्हा परिषेदेच्या विविध विभागांतर्गत विकासकामांसाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. मात्र आचारसंहितेमुळे त्याद्वारे होणारी विकासकामे रखडली असल्याचे चित्र आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांतर्गत कलहामुळे वेळेत नियोजन झाले नाही. त्यामुळे निविदा प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. परिणामी कामांना ब्रेक लागला. यात प्रामुख्याने बांधकामअंतर्गत रस्ते, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या निधीचा समावेश आहे. रखडलेल्या कामांना आता नोव्हेंबर महिन्यातच मुहूर्त मिळण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत विविध विभागांत विकासकामांसाठी निधी मंजूर झाला. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर विभागाच्या कामांच्या निविदा आणि कार्यारंभ आदेश कामाला गती देण्यात आली नाही. आचारसंहिता गृहित धरून कार्यारंभ आदेशदेखील काढण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून रस्ते व बांधकाम विभागाच्या अनेक कामांना मंजुरी मिळून निधीही वर्ग झाला. मात्र, या कामांच्या निविदा वेळेत प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. रस्त्यांचे नियोजनही वेळेत झाले नाही. नियोजनाचा कार्यक्रम आठ महिन्यांपासून सुरू राहिला. शेवटी सदस्यांनी आचारसंहितेची ओरड केल्यानंतर या रस्त्यांच्या नियोजनाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले. 

गेल्या महिन्यात रस्ते कामाच्या आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ३०५४ व ५०७४ लेखाशीर्षकांतर्गत सुमारे ७० कोटींची कामे मंजूर झाली. मात्र या कामांच्या निविदाच विभागाकडून प्रसिद्ध होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची कामे आचारसंहितेत अडकली आहेत.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचीदेखील १२ कोटींची कामे आचारसंहितेत अडकली आहेत. समाजकल्याण विभागाच्या दलित वस्तीअंतर्गत ३३ कोटींचा निधी मंजूर होऊन लाभार्थी निश्चित झाले. तरीही निविदा प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. लघुपाटबंधारे अंतर्गत बंधाऱ्यांची ३८ कोटींच्या निधीतील कामे आचारसंहितेमुळे होऊ शकणार नाहीत. मे महिन्यांपर्यंत आचारसंहिता असणार आहे. त्यानंतर जून महिन्यात पावसाळा सुरू होईल. पावसाळ्यातच विधानसभेची आचारसंहिता लागते. त्यामुळे ही कामे प्रत्यक्षात नोव्हेंबर महिन्यातच होण्याची शक्यता आहे. 

निधीची आकडेवारी (कोटीमध्ये)