औरंगाबाद : मराठवाड्यावर यंदा दुष्काळाचे संकट गंभीर असल्याची बाब शासनाच्या ३१ ऑक्‍टोबरच्या निर्णयाने अधोरेखित झाली आहे. ७६ पैकी तब्बल ४४ म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त तालुक्‍यांत गंभीर तर तीन तालुक्‍यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे ३१ ऑक्‍टोबरला शासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता दुष्काळ निवारण्यासाठी तातडीने व परिणामकारक काय उपाययोजना राबविल्या जातात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मराठवाड्यातील ४७ तालुक्‍यांत शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामध्ये ४४ तालुक्‍यांत गंभीर तर ३ तालुक्‍यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे शासनाने ३१ ऑक्‍टोबरच्या शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे. दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झालेल्या मराठवाड्यातील तालुक्‍याचा गंभीर व मध्यम दुष्काळी तालुक्‍यात समावेश आहे. त्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व ९, बीड जिल्ह्यातील सर्व ११, जालना जिल्ह्यातील ७, नांदेड जिल्ह्यातील ३, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ७, परभणी जिल्ह्यातील ६, हिंगोली जिल्ह्यातील ३ व लातूर जिल्ह्यातील एका तालुक्‍यांचा समावेश आहे.  दुष्काळ जाहीर झालेल्या एकूण तालुक्‍यांपैकी नांदेड जिल्ह्यातील उमरी, हिंगोली जिल्ह्यांतील कळमनुरी व लातूर जिल्ह्यांतील शिरूर अनंतपाळ तालुक्‍यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा दुष्काळ जाहीर करताना शासनाने जून ते सप्टेंबर दरम्यान पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदनाविषयक निकष, वनस्पती निर्देषांक, मृदा आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकाची स्थिती आदी सर्व घटकांची स्थिती लक्षात घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. परिस्थितीनुरूप दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्‍यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांच्या नुकसानीचे सत्यापनही करण्यात आले असून, त्यामधील निष्कर्षानुसार जिल्हा व राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार दुष्काळ जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती हे विशेष. त्यामुळे आता दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी टंचाई कृती आराखड्यासह इतर कोणत्या उपायोजना प्राधान्याने राबविल्या जाऊन दुष्काळी भागाला दुष्काळी स्थितीशी दोन हात करण्याचं बळ दिलं जातं हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.  ‘ॲग्रोवन’ने नुकताच मराठवाड्यातील दुष्काळाचा आढावा जिल्हानिहाय मांडून वस्तुस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे काम केले होते हे विशेष. टंचाई कृती आराखडा तयार मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाच्या वतीने ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर २०१८ दरम्यान राबविण्याचा जवळपास १०८ कोटी ४३ लाख ३२ हजार रुपये अपेक्षित खर्चाचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुमारे ६४३३ योजना ३९०६ गावे व ९१७ वाड्यांवर राबविल्या जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिली. यामध्ये नवीन विंधन विहिरी, प्रादेशिक नळ योजनांची दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, टॅंकरने बैलगाडीने पाणीपुरवठा, विहिरींचे अधिग्रहण, विहीर खोल करणे, गाळ काढणे आदी योजना राबविल्या जाणार आहेत.