पुणे : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेतील दहा मुद्द्यांवर ठिबक उद्योगातून आक्षेप नोंदविले गेले आहेत. या मुद्यांमुळे अनुदान वाटपात अडथळे येत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.  ठिबक अनुदानासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावर शेतकऱ्याने कागदपत्रे हस्तांतरित केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या छाननीत वेळ जातो. तेथे मानवी हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे प्रस्तावांना आधीच्या ई-ठिबक प्रणालीसारखी स्वयंचलित पूर्वसंमती मिळावी, असे ठिबक उद्योगाचे म्हणणे आहे.  सोडतीमुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य न मिळणे, वेळेवर पूर्वसंमती मिळेल की नाही याची हमी शेतकऱ्याला न मिळणे, मुदतीत शेतकऱ्याने संच न घेतल्यास त्याचा अर्ज बाद होत नसल्याने प्रतीक्षायादी वाढत जाणे, ऑनलाइन प्रणाली असतानाही ऑफलाइन कागदपत्रे मागण्याची पद्धत कायम ठेवणे, वाटपाची प्रक्रिया अकारण मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांकडून नियंत्रित केली जाणे, आधार संलग्न खात्यात वेळेत अनुदान न मिळणे, पोक्रा व प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना अकारण ऑनलाइन कामांशी संलग्न करणे, अर्ज संपादित करता न येणे, उत्पादक व विक्रेत्यांची नोंदणी न होणे, उत्पादकनिहाय मूल्यसूची उपलब्ध नसणे, विक्रेते-शेतकऱ्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी उत्पादकांना सुविधा नसणे असे आक्षेप सध्याच्या प्रणालीबाबत नोंदविण्यात आलेले आहेत.  ‘‘राज्याच्या कृषी मंत्रालयाकडे आम्ही आमचे मुद्दे पाठविले आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून या प्रणालीत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मात्र, थेट लाभ हस्तांतरण योजनेला (डीबीटी) आमचा अजिबात विरोध नसेल. २०१७ मध्ये चांगल्या कामाबद्दल राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता.त्यामुळे ही योजना यापुढेही चांगली चालावी, अशी आमची भूमिका आहे,’’ असे एका कंपनीच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. कृषी विभागाने महाडीबीटी संकेतस्थळ सुरू करून सर्व योजना एकाच छताखाली आणल्याबद्दल या प्रणालीचे ठिबक उद्योगातील सर्व कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, तांत्रिक सुधारणा करून संभ्रम दूर करावेत. तसेच, सोडत न निघालेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज पुढील वर्षात विचारात घेतले जाणार की नाहीत, ही शंका दूर करायला हवी, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.