पुणे: कृषी विद्यापीठांमधील अडचणी सोडविण्यासाठी शासन तयार आहे. मात्र शिक्षण देताना गुणवत्तेत अजिबात तडजोड करू नका, अशी सूचना कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली.  विद्यापीठांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेत आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. साडेचार तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी विद्यापीठांची बारकाईने माहिती घेतली. “विद्यापीठांना मनुष्यबळ कमी पडत असल्यास कंत्राटी पद्धतीचा वापर करावा. त्यासाठी शासन मदत करेल.   विद्यापीठांना परिषद किंवा शासन स्तरावरून काही मान्यता हवी असल्यास तसे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. यापूर्वीचे मुद्दे अजून प्रलंबित न ठेवता त्रुटींची पूर्तता करून शासनाला सादर करा,” असे ते म्हणाले. विद्यापीठांमधील कंत्राटी तसेच रोजंदारी मजुरांना कायम करण्याबाबत सध्या सुरू असलेल्या वादाची सविस्तर माहिती बैठकीत सादर करण्यात आली. सातवा वेतन आयोग अद्यापही लागू न झाल्यामुळे कर्मचारी नाराज असल्याचा मुद्दा विद्यापीठांनी उपस्थित केला. “विद्यापीठे वेळेत माहिती सादर करीत नसतील तर त्याला काय इलाज आहे, तुम्हाला तुमच्याच पगाराची काळजी नाही का,” असे सवाल कृषिमंत्र्यांनी केले. वेतन आयोगाचा मुद्दा शासनाकडून वेळेत निकाली काढला जाईल, असा दिलासादेखील त्यांनी दिला.  कृषी शिक्षण बळकटीकरणासाठी विविध श्रेणींतील पदनिर्मिती तसेच बांधकाम उभारणीचे प्रस्ताव शासनाकडे लवकर पाठविण्याच्या सूचनाही विद्यापीठांना देण्यात आल्या. दरम्यान, आपत्कालीन स्थितीत कामे करण्याबाबत कुलगुरूंना असलेले तीन लाखापर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार २५ लाख रुपये करण्याचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे. कुलगुरूंना किमान दहा लाखांपर्यंतचे खर्च करण्याचे अधिकार देण्याबाबत शासनाकडून हालचाली होण्याची शक्यता आहे.  राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्‍वनाथा, परभणीतील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्ही. एम. भाले या वेळी उपस्थित होते.   कृषिमंत्री म्हणाले...