Distribution of Rs. 136 crore for flood victims in Nanded
Distribution of Rs. 136 crore for flood victims in Nanded 
मुख्य बातम्या

नांदेडमध्ये अतिवृष्टिग्रस्तांच्या १३६ कोटींचे वितरण

टीम अॅग्रोवन

नांदेड : जिल्ह्यात मागील पावसाळ्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्‍यांना ५६२ कोटींची भरपाई शासनाने मंजूर केली होती. यातील ७५ टक्क्यांनुसार ४२५ कोटी ३६ लाखांचा निधी वितरित केला. त्यानंतर ५ टक्क्यांनुसार १३६ कोटी प्राप्त झाला होता. यानंतर सोमवारी (ता. २१) हा निधी तालुक्यांना वितरित करण्यात आला. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्‍यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

नांदेड जिल्ह्यात मागील वर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टी होऊन पूरस्थिती निर्माण झाली होती. यामुळे सात लाख ९० हजार ५३५ शेतकऱ्यांचे खरीप पिकांसह बागायती व फळपिक असे एकूण पाच लाख ६१ हजार ७१९ हेक्टरचे नुकसान झाले होते. यासाठी शासनाने नवीन दराने मंजूर केलेल्या मदतीनुसार ५६२ कोटी सहा लाखांची मागणी केली होती. यानुसार शासनाने पहिल्या टप्प्यात ७५ टक्क्यानुसार ४२५ कोटी ३४ लाख रुपये निधी तीन नोव्हेंबर २०२१ रोजी तालुक्यांना वितरित केला. यानंतर जिल्हा बँकेकडून शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आला. यानंतर २५ टक्क्यांनुसार शिल्लक भरपाईची प्रतीक्षा होती. 

शासनाने उर्वरित १३६ कोटींच्या निधीला मंजुरी देऊन निधी दिला होता. जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी तालुक्यांना निधीचे वितरण केल्याची माहिती मिळाली. 

पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या ४२५ कोटींपैकी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून ८० टक्के निधीचे वाटप झाले आहे. सध्या वितरित होणाऱ्या निधीही लवकरच शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.  - गोविंद मुंगल, कर्मचारी, जिल्हा बॅंक, नांदेड.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Water Crisis : सोलापूर जिल्ह्यात १०२ गावांना टँकरने पाणी सुरू

Road Work Update : पाणंद रस्त्यांची ८५० हून अधिक कामे ठप्प

Mathadi Worker Protest : माथाडी कामगारांचे सरणावर बसून आंदोलन

Agriculture Development : शेती विकासाला केंद्र सरकारने कायम प्राधान्य दिले

Crop Insurance : गतवर्षीच्या खरिपातील ३० कोटी पीकविमा मंजूर

SCROLL FOR NEXT