नागपूर : राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया थांबल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्‍य वाढण्यासोबतच असंतोषही निर्माण झाला आहे.

एकाच ठिकाणी तीन वर्षांची सेवा झाल्यानंतर कर्मचारी बदलीस पात्र ठरतात. कृषी विभाग मात्र याला अपवाद ठरला आहे. अनेक कर्मचारी पाच ते सहा वर्षांपासून एकाच ठिकाणी असल्याने त्यांच्या नजरा बदली आदेशाकडे लागल्या आहेत.

तत्कालीन सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांकरिता एकाच ठिकाणी तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर अन्यत्र बदलीचे धोरण जाहीर केले होते. त्याची अंमलबजावणीदेखील सर्वच खात्यांत होत आहे. परंतु राज्याचा कृषी विभाग मात्र याला अपवाद ठरल्याचे चित्र आहे. एकनाथ खडसे हे कृषिमंत्री असताना त्यांनी कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रस्ताव तयार केल्याचे वृत्त आहे. परंतु त्यांचे मंत्रिपद गेल्यानंतर कृषी विभागातील बदल्यादेखील खटाईत पडल्या. तब्बल दोन वर्षांपासून तालुका कृषी अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्याच करण्यात आल्या नाहीत.

त्यामुळे ज्यांना एकाच ठिकाणी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यांना पुढील दोन वर्षे बदल्या न झाल्याच्या धोरणाचा फटका बसला. एकाच ठिकाणी त्यांना इच्छा नसताना पाच ते सहा वर्षे सेवा द्यावी लागली. या विरोधात गेल्या वर्षी काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांसाठी हे धोरण अडचणीचे ठरले आहे. दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्‍य आणि असंतोषही निर्माण झाला आहे.