कोल्हापूर : यंदाची ऊसदराची लढाई चर्चेचे गुऱ्हाळ फार न ताणताच मिटली. गेल्या काही दिवसांच्या घडामोडी पाहता दर मागणीच्या बाबतीत सरकारदरबारी संघटना फारशा आक्रमक नसल्याचेच चित्र दिसले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अगदी सहजपणे हा प्रश्‍न सोडविला. गेल्या वर्षीपेक्षा थोडे अधिक द्या, असे सांगताच गेल्या वर्षीपेक्षा २५ रुपये प्रतिटनास जादा देण्याची तयारी कारखानदारांनी दर्शविली. यातच सर्वांचे समाधान झाले. गेल्या वर्षीपेक्षा केंद्राकडूनच एफआरपीत वाढ झाल्याने यंदा आपोआपच दर मिळणार होता. पण आंदोलन करून खरेच अपेक्षित दर संघटनांनी पदरात पाडून घेतला का, याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची संघटनांवर आली आहे.  यंदा पहिल्यांदाच चर्चेच्या फेऱ्या न होता केवळ एक तासाच्या बैठकीत ऊसदराबाबत एकमुखी निर्णय होऊन एफआरपीपेक्षा २०० रुपये अधिक देण्याच्या मुद्द्यावरून कोल्हापूर जिल्ह्यात सहमती झाली. आता कोल्हापूरच्या पॅटर्ननुसार राज्यातही दराबाबतचा हिशेब होईइल. शासनाने १ नोव्हेंबरला हंगाम सुरु करा असा आदेश दिला असतानाही गेल्या चार दिवसांत ऊसपट्ट्यात आंदोलन सुरू करून संघटनांनी ऊसतोडी बंद पाडल्या होत्या.   ‘नेमीचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे संघटनांनी ऊस परिषदा घ्यायच्या दर मागायचा तोडी बंद पाडायच्या आणि बैठकांचे गुऱ्हाळ करून आंदोलन संपवायचे, असा प्रघातच प्रत्येक वर्षी पडला आहे. यंदा साखरेला पहिल्या टप्प्यात चांगला दर होता. ही बाब गृहीत धरून संघटनाही पहिल्या हप्त्याची मागणी केली. ३४०० रुपये हा जादुई आकडा दाखवत पश्‍चिम महाराष्ट्रात आक्रमक  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन सुरू ठेवले. पण एफआरपीचा नियम, बैठकीतील दराबाबतची सहमती याचा अंदाज घेतल्यास एखाद-दुसरा कारखाना सोडल्यास इतरांना २८०० ते २९०० रुपयेच शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहेत. असे असतानाही एवढ्या रक्कमेवरच संघटनांनी फारशी घासाघीस न करता माघार घेतली. यामुळे यंदाच्या हंगामात जितका दबाव सरकारवर पडायला हवा होता तितका पडला नसल्याचे दिसले. दराच्या प्रश्‍नावरून सदाभाऊ संघटनेने सरकारमध्ये राहून सरकारधार्जिणे आंदोलन केले. तर स्वाभिमानीने एकाकी किल्ला लढविला. कारखानदारांनी उलटा गेम करताना एफआरपी देणेही शक्‍य नसल्याचा पवित्रा घेतला. पण याला आक्रमक विरोध झाला नाही. आंदोलन केले पण तहात मात्र दबाव टाकण्यात स्वभिमानीसह इतर संघटना यशस्वी झाली का? अशी चर्चा आता ऊसपट्ट्यात सुरू झाली आहे.