सोलापूर : जिल्ह्यात वनविभागाच्या जमिनी कोणत्या आहेत, महसूल विभागाच्या जमिनी कोणत्या आहेत, याचे निश्‍चितीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी तहसीलदार, भूमी अभिलेख आणि वन विभागाचे अधिकाऱ्यांच्या समित्या नियुक्त केल्या आहेत. येत्या तीन आठवड्यांत या समित्या वन जमिनीच्या निश्‍चितीकरणाचा अहवाल देणार असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी दिली. 

१८८० ते १९२० या कालावधीत वन विभागाने अधिसूचना काढल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील आत्ताचे कोणते गटनंबर वन जमिनीसाठी आहेत, याची माहिती उपलब्ध होत नाही. महसूल, वन व भूमिअभिलेख विभाग आता या क्षेत्राचे निश्‍चितीकरण करणार आहे.

राखीव वनक्षेत्र, माळढोक अभयारण्य, इको सेंसिटिव्ह झोन आणि वनसदृश क्षेत्र अशा चार वर्गवारीमधील जमिनीवर वन विभाग ती जमीन त्यांचीच असल्याचा दावा करते. या जमिनीच्या जुन्या कागदपत्रांची पाहणी करण्यात विलंब लागत असल्याने त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकासकामांवर होत असल्याचे समोर आले होते. वन जमिनींचे निश्‍चितीकरण झाल्यानंतर हा विलंब कमी होणार असल्याची माहिती जाधव यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या गौणखनिज समितीच्या बैठकीत वन जमिनीच्या निश्‍चितीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. 

अनधिकृत वाळू रोखण्यासाठी सात चेकपोस्ट 

वाळू लिलाव करण्यासाठी आवश्‍यक ती प्रक्रिया राबविली जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल, आरटीओ व पोलिस या तिन्ही विभागांनी संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झाल्याची माहिती जाधव यांनी दिली.

अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी सोलापूर शहरात विजयपूर रोड व कुमठा नाका, जिल्ह्यात टेंभुर्णी, जुनोनी, अकलूज, शेगाव दुमाला आणि अक्कलकोट तालुक्‍यात तडवळ येथे तपासणी नाके उभारण्यात येणार असल्याचेही अपर जिल्हाधिकारी जाधव यांनी सांगितले.