कऱ्हाड, जि. सातारा   ः महापुराने हुती नव्हती ती सारी पिकं गेली. आता पीक उगवून येणारच नाही. नुकसान लाखात आणि भरपाई शेकड्यात अशी स्थिती शासन करणार. त्यामुळं मदत देण्याऐवजी आता नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्री डाॅ. अनिल बोंडे यांच्याकडे केली. शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी मुख्यमंत्री संवेदनशील असून, भरीव भरपाई देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्‍वासन मंत्री डॉ. बोंडे यांनी शेतकऱ्यांना दिले. 

सातारा जिल्ह्यातील अपवाद वगळता सर्वच तालुक्यांना महापुराचा फटका बसला. त्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याची पाहणी करण्यासाठी कृषिमंत्री डॉ. बोंडे सोमवारी सातारा जिल्ह्यातील मालखेड (ता. कऱ्हाड) येथे आले होते. या वेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. कृषी संचालक एन. टी. शिसोदे, कोल्हापूर विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी उमेश पाटील, प्रांताधिकारी हिंमत खराडे, तहसीलदार अमरदीप वाकडे, गटविकास अधिकारी डाॅ. आबासाहेब पवार, सातारा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुनील बोरकर, सांगलीचे कृषी अधीक्षक राजेंद्र साबळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी मनोज वेताळ, तालुका कृषी अधिकारी दत्तात्रय खरात आदी या वेळी उपस्थित होते.

महापुराने पिके पूर्णतः वाया गेली आहेत. आता पुन्हा पिके उगवणार नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठी आर्थिक अडचण आहे. पिकेही नाहीत आणि कर्जही अंगावर अशी स्थिती झाली आहे. शिवारातील पिके काढण्यासाठीही शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत. जे धान्य काढले होते, घरात होते त्याचेही भिजून नुकसान झाले आहे. अनेकांचे वीज पंप वाहून गेले आहेत. अनेकांच्या जमिनी वाहून गेल्या आहेत. त्याचबरोबर ठिबक संचांचीही मोडतोड झाली आहे. त्याचा विचार करून शासनाने आम्हाला संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी तरच सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शेतकरी पुन्हा उभा राहील अशी मागणी केली. 

या वेळी मंत्री डॉ. बोंडे म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या वेदना पाहून दुःख होत आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या असलेले पीक हाती लागणार नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पायांवर उभे केले पाहिजे. यासाठी शासनाच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल. जेवढ्या पिकांचे नुकसान झालेले आहे त्या सर्व पिकांचे पंचनामे करून शासनास सादर करा, असेही आदेश डॉ. बोंडे यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले.    शेतकऱ्यांना जुन्या दराऐवजी प्रचलित दराप्रमाणे नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. वाढता खर्च आणि झालेले नुकसान याचा विचार करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भरपाई देण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्रीही सकारात्मक आहेत, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.