पुणे : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २५ रुपयांपेक्षा कमी दर मिळणार नाही यासाठी सरकारनेच काळजी घ्यावी. त्यासाठी दूध विक्री कमिशनवर नियंत्रण आणावे, अशी एकमुखी सूचना राज्यस्तरीय दूध सल्लागार समितीने केली आहे. 

डेअरी उद्योगाच्या समस्या विचारात घेण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व तत्कालीन दुग्धविकासमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संकल्पनेतून ही समिती आकाराला आली आहे. शासकीय यंत्रणेने गेल्या वर्षी ही समिती घोषित केली; मात्र बैठक या समितीची घेतली गेली नव्हती. 

‘महानंद’मध्ये अखेर बुधवारी (ता. २४) राज्याचे दुग्धविकास आयुक्त हनुमंत तुमोड यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची पहिली बैठक झाली. या वेळी डेअरी उद्योगातून शेतकऱ्यांना दुधाचे भाव कमी होणार नाही यासाठी उपाय करण्याबाबत सूचना आल्या. 

दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली. राज्यात दूध विपणन मंडळ स्थापन करावे, पशुखाद्याचे दर नियंत्रित करावे तसेच दूध वापरासाठी शासनाचे प्रसार मोहीम राबविण्याची मागणी संघाने केली. राज्य सहकारी दूध महासंघाचे अध्यक्ष रणजित देशमुख यांनी, ‘‘दूध उत्पादन वाढ करतानाच उत्पादकांना जास्तीत जास्त दर देण्यासाठी खासगी व सरकारी क्षेत्राने समन्वय काम करावे,’’ असे सुचविले. 

भुकटीचे शासकीय प्रकल्प बंद  राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये दूध उत्पादन सतत वाढते आहे. सध्या ११९ सहकारी व ४६७ खासगी दुग्धशाळा राज्यात आहे. त्या तुलनेत दूध भुकटी प्रकल्पांची संख्या केवळ ३५ आहे. यात भुकटीचे तीनही सरकारी प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. सहकारातील आठ पैकी सात मात्र चालू आहेत. उर्वरित २४ प्रकल्प खासगी संस्थांकडून चालविले जात आहेत. तसेच शिल्लक असलेल्या २५ हजार टन भुकटीचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. 

या वेळी चर्चेत चितळे डेअरी उद्योग समूहाचे संचालक श्रीपाद चितळे, पराग मिल्कचे प्रीतम शहा, औरंगाबाद दूध संघाचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, राजारामबापू दूध विनायकराव पाटील, ऊर्जा दुधाचे प्रकाश कुतवळ, सोनई डेअरी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष दशरथ माने, एनडीडीबीचे विभागीय व्यवस्थापक अनिल हातेकर, सहायक दुग्धविकास आयुक्त श्रीकांत शिप्पूरकर यांनी भाग घेतला. 

समितीने अशा केल्या सूचना