पुणे : केंद्र सरकारच्या नवीन मॉडेल ॲक्ट २०१७ नुसार राज्यातील बाजार समित्यांना राष्‍ट्रीय बाजाराचा दर्जा (मार्केट यार्ड आॅफ नॅशनल इम्पाॅरंट्स) देण्याबाबतच्या कायद्यातील बदलाचा मसुदा विधी व न्याय विभागाला सादर करण्यात आला आहे. यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे. याबराेबरच विविध पणन सुधारणांचा मसुदादेखील पणन संचालनालयाकडून विधी व न्याय विभागाला सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

केंद्राकडून राज्यांना पणन सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. यासाठी केंद्राने राज्यांना ॲग्रिकल्चर प्राेड्यूस ॲँड लाइव्हस्टॉक मार्केटिंग (प्रमाेशनअ ॲँड फॅसिलिटेशन) २०१७ हा नवीन मॉडेल ॲक्ट सादर केला आहे. यामध्ये फळे, भाजीपाला नियमनमुक्ती, शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार यांसह ज्या बाजार समित्यांमध्ये एकूण शेतमालाच्या आवकेमध्ये शेजारील कमीत कमी दाेन राज्यांतून ३० टक्के शेतमालाची आवक हाेत असेल, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी बाजार घाेषित करण्यात येणार आहे.

यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, कायद्यातील बदलांबाबत आणि विविध पणन सुधारणांबाबत पणन संचालक डॉ. आनंद जाेदगंड यांनी नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांना सादरीकरण केले. यानंतर विविध कायदा बदलांचे मसुदे विधी व न्याय विभागाला सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा मसुदा सादर केल्याचे समजते.

या मसुद्याला विधी व न्याय विभागाकडून मंजुरी दिल्यानंतर, मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन, विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. यानंतर राज्यपालांच्या सहीने या बदलांना मंजुरी मिळणार असून पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार घाेषित करण्यात येईल. येत्या ६ महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण हाेईल, असे पणन संचालनालयातील सूत्रांनी सांगितले.

राजकीय वर्चस्व येणार संपुष्टात नवीन बदलांमुळे बाजार समित्यांवरील राजकीय वर्चस्व संपुष्टात येणार असून, बाजार समितीच्या अध्यक्षपदी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तर संचालकपदी नगर विकास विभागासह सहकार, पणन, कृषी, आदी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तर शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून तीन सदस्यांची नियुक्ती हाेणार आहे.