अमरावती  ः निर्यातबंदी हटवून कांद्याला प्रति क्‍विंटल १००० ते १५०० रुपयांचा दर देण्यात यावा, अशी मागणी स्वराज्य बहूउद्देशीय संस्थेच्या वतीने कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे करण्यात आली.  कांद्याचा हंगाम सुरू झाला की भाव पाडले जातात. शेतकऱ्यांकडील कांदा संपला की मात्र भावात तेजी येते, असाच प्रकार दरवर्षीच्या हंगामात घडतो. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडत नाही, उलट त्यांना नुकसान सोसावे लागते. मात्र व्यापारी फारशी मेहनत न करता केवळ कृत्रिम टंचाईच्या बळावर मोठा नफा कमावून मोकळे होतात. हे चित्र बदलावे याकरिता शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळण्याची सोय करावी, अशी मागणी संस्थेने दादा भुसे यांच्याकडे केली. गेल्या सरकारच्या काळात कांद्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीत करण्यात आला. त्यानंतर त्याच्यावर निर्यातबंदी लादण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून, कांद्याला प्रति क्‍विंटल हजार ते १५०० रुपयांचा दर द्यावा, निर्यातबंदी उठविण्यात यावी, कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकावे, अशा मागण्यांचे निवेदन कृषिमंत्र्यांना देण्यात आले.  सध्याच्या सरकारला शेतकरी चिंतामुक्‍त करावयाचा असल्यास त्याच्याप्रती सरकारचा दृष्टिकोन सकारात्मक असावा. त्याकरिता त्याला आर्थिक पाठबळ देण्यात यावे. येणाऱ्या उन्हाळी अधिवेशनात स्वामिनाथन आयोग लागू करा, कृषिपंपाचे देयक माफ करावे, शेतीला मार्च महिन्यापर्यंत तरी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात यावा, नादुरुस्त रोहित्रांची दुरुस्ती करावी, अचलपूर तसेच मोर्शी विधानसभा क्षेत्रामध्ये संत्रा आणि कापूस प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी शासनस्तरावरून व्हावी, शेतीमालाचा बाजार दर ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळावा या मागण्यांचाही निवेदनात समावेश होता. संस्थेचे अध्यक्ष सूरज देवहाते, उपाध्यक्ष शशिकांत निचत, कोशाध्यक्ष वैभव उमक या वेळी उपस्थित होते.