यवतमाळ : पीकविम्याची भरपाई मिळावी, यासाठी शासनस्तरावरून कोणतेच प्रयत्न होत नसल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. एकूणच पीकविमा लालफितशाहीत अडकल्याचे चित्र आहे. 

जिल्ह्यातील बहुतांश गावांत दुष्काळामुळे आणेवारी ४० पैशांच्या आत आहे. त्याची दखल घेत ९ तालुक्‍यांत गंभीर तर काही महसूल मंडळांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. शासनाने सहा हजार रुपयांची मदतदेखील दुष्काळग्रस्तांच्या खात्यात वर्ग केली. मात्र पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांची दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे. कापूस, सोयाबीन सारखी नगदी पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली आहेत. शासकीय मदत आणि पीकविम्याचा लाभ या दोहोंतून काही अंशी त्याची भरपाई होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती.

परंतु पीकविम्या कंपन्यांनी गेल्या खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी भरपाई दिली नाही. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची एकप्रकारे ही थट्टाच असल्याचा आरोप या पार्श्‍वभूमीवर होत आहे. जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर होऊन दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला आहे. विशेष म्हणजे सहा तालुक्‍यांतील पीककापणी अहवाल कृषी विभागास सादर करण्यात आलेला नाही. यासाठी २८ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख होती. त्याचाही योजनेच्या अंमलबजावणीला फटका बसल्याचे सांगितले जाते. प्रशासकीय स्तरावरील या दिरंगाईचे परिणाम मात्र शेतकऱ्यांना भोगावे लागत असल्याने प्रशासनाविषयी तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.   

अशी आहे स्थिती ३१ जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील ३ लाख ६७ हजार १२८ शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. यामध्ये २ लाख १५ हजार ६१३ कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. उर्वरित बिगर कर्जदार शेतकरी आहेत.