नागपूर ः धान उत्पादकांवर संशोधनाच्या बाबतीत अन्याय होत असल्याच्या मुद्द्याला हवा देत अकोला कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा मुद्दा एेरणीवर आणला गेला. त्यानंतर अकोला व राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनासाठी समितीचे गठण झाले. या समितीने अहवाल देऊन तब्बल दीड वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतरही विभाजनासंदर्भात कोणत्याच हालचाली नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे.  अकोला मुख्यालय असलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात ११ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. पूर्व विदर्भात धान, तर पश्‍चिम विदर्भात कपाशी, तूर, सोयाबीन यांसारखी पीकपद्धती आहे. कृषी विद्यापीठाने या पारंपरिक पिकांसाठी आजवर कोणतेही सर्वसमावेशक तंत्रज्ञान दिले नाही. परिणामी या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्‍य वाढीस लागत आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्यादेखील वाढीस लागली आहे. त्यापासूनदेखील कोणताच बोध कृषी विद्यापीठ प्रशासनाकडून घेण्यात आला नाही. अकोला मुख्यालय असलेल्या कृषी विद्यापीठाच्या परिसरात कापूस, सोयाबीन ही पिके घेतली जातात. त्यांच्यापर्यंतदेखील पूरक तंत्रज्ञान इतक्‍या वर्षात पोचले नाही. त्यामुळे कृषी विद्यापीठापासून ३०० ते ४०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पूर्व विदर्भातील धानपट्ट्याचा विचारच करणे न लागे अशी स्थिती झाली होती.  अकोला कृषी विद्यापीठात कुलगुरूंशी बेबनाव किंवा त्यांच्या गोटातील नसेल, अशा व्यक्‍तींना शिक्षा म्हणून गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा या जिल्ह्यांत पाठविण्याचा प्रघात आहे. त्यामुळे गाढा अभ्यास असलेले व्यक्‍ती या भागात रुजूच झाले नाहीत. हेदेखील एक कारण पूर्व विदर्भातील शेती संशोधनातील मागासलेपणासाठी ठरल्याचे वृत्त आहे. धानाचे नवीन वाण आणि पूरक  संशोधनात विद्यापीठाचे अपयश लक्षात घेता धानपट्ट्याकरिता स्वतंत्र विद्यापीठाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.  मुद्द्यावर चर्चाच झाली नाही अकोला आणि राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाकरिता परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वेंकटेश्‍वरलू यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित करण्यात आली. समितीने सविस्तर असा इंग्रजी व मराठी भाषांतील अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यात जागेची उपलब्धता, वर्षनिहाय खर्चाचे बजेट व इतर मुद्द्यांचा समावेश आहे. जागेच्या हस्तांतरासाठी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांच्याशीदेखील समितीने दीड वर्षापूर्वी चर्चा केली. परंतु त्यानंतर या मुद्द्यावर चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे या दोन्ही विद्यापीठांचे विभाजन होणार किंवा नाही याविषयी साशंकता व्यक्‍त होत आहे. खुद्द अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विभाजनासाठी आग्रही होते.