अमरावती : ‘‘विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत झाली असून, याबाबत संपूर्ण अभ्यास करून सकारात्मक कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला आहे,’’ अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.  विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय व हक्कासाठी प्राणांतिक उपोषण होत आहे, पालकमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात याठिकाणी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या व उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले होते, तसेच या मागण्यांविषयी मंत्रालय स्तरावर जलसंपदामंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठकही आयोजित करण्यात आली.  या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. या मागण्यांबाबत संपूर्ण अभ्यास करून सकारात्मक कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण सोडावे, अशी विनंती जलसंपदामंत्री पाटील, श्रीमती ठाकूर यांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना योग्य तो न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट नेमला जाईल, असा निर्णयही बैठकीत झाला आहे.  सन २००६ ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीत सरळ खरेदीदार शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देणे, महाराष्ट्र पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे विस्थापित कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय सेवेत सामावून घेणे व शक्य नसल्यास एकरकमी वीस लाख रुपये द्यावेत, पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार सर्व लाभ मिळावेत, प्रकल्पांतर्गत स्थानिक प्रलंबित समस्या निकाली काढाव्यात, अप्पर वर्धा, बेंबळा व इतर सर्व प्रकल्पांतर्गत भूसंपादनात झालेली चूक दुरुस्ती करून फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात जमीन देण्यात यावी आदी मागण्या समितीतर्फे करण्यात आल्या आहेत.