सोलापूर ः शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहनपर सहाय्य, मार्गदर्शनासह सेंद्रिय कृषी उत्पादनांचे प्रमाणीकरण, ब्रॅण्डिंग व ग्राहकांमध्ये जागृती करणे अशा सर्व बाबींवर राज्य शासनाने विचारविनिमय करून धोरण ठरवावे, अशी सूचना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी गुरुवारी (ता. ४) मुंबईत केली.

महाऑरगॅनिक अॅण्ड रेसिड्यू फ्री फार्मर असोसिएशनच्या (मोर्फा) पुढाकाराने सेंद्रिय शेती आणि शेतीमाल विक्री धोरणाबाबत मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित बैठकीत श्री. पवार यांनी ही सूचना केली. राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील, कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत, परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, मोर्फाचे अध्यक्ष अंकुश पडवळे, सचिव प्रल्हाद वरे, उपाध्यक्ष स्वाती शिंगाडे, संचालक अमजित जगताप (सोलापूर), बाळासाहेब घोरपडे (सातारा), प्रकाश पडावद (धुळे), सुनील ढवळे (मावळ), सुदामप्पा इंगळे (सासवड) या वेळी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, की रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या अतिवापराचे दुष्परिणाम ग्राहक आणि शेतकरी वर्गाला भेडसावत आहेत. त्यामुळे आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत, तसेच अशा उत्पादनांच्या विक्रीस जागतिक व देशांतर्गत बाजारपेठेत देखील फटका बसतो, हे लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी व पणन विभाग, कृषी विद्यापीठ यांच्या सक्रिय सहभागातून राज्यस्तरावर एकत्रितपणे काय करता येईल, याचा विचार करावा, मुख्यतः या सर्वांच्या सक्रिय सहभागाने एखादी सेंद्रिय शेतकरी संयुक्त संस्था उभी राहण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असेही ते म्हणाले.

अन्य फळबागांच्या धर्तीवर नोंदणीसाठी ज्याप्रमाणे नेट पद्धती आहे. त्यापद्धतीने महासर्ट ही पद्धती आपण सेंद्रिय शेतीमाल नोंदणी. प्रमाणीकरणासाठी स्थापन करू, त्यामुळे नेमकेपणाने काम होईल, असे कृषी सचिव डवले यांनी सांगितले.