जळगाव : केळी वाहतुकीसह परराज्यातील विक्रीसंबंधी सरकारकडून ठोस घोषणा, व्यवस्था केली जात नसल्याने खानदेशसह मध्य प्रदेशातील केळीची काढणी ठप्पच आहे. रोज किमान ३०० ट्रक (एक ट्रक १५ मेट्रिक टन क्षमता) केळीची वाहतूक बंद असून, किमान सहा कोटी रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.  शेतकरी, रावेर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार शिरीष चौधरी, मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी पालकमंत्र्यांसोबत याबाबत नुकतीच बैठक घेतली. पालकमंत्री पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात उत्तर प्रदेश व पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. दोन दिवसांपासून केळी काढणी, विक्री व निर्यात यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठकसत्र, पाठपुरावा खानदेशातून सुरू आहे. परंतु गुरुवारी (ता.२६) देखील केळीची काढणी ठप्पच होती. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर, रावेर, यावल, मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर, बडवानी भागात सध्या रोज मिळून ३०० ट्रक केळीची आवक होऊ शकते. परंतु वाहतूक व मजुरीसंबंधीचा प्रश्‍न असल्याने काढणी ठप्पच आहे.  ही आहे समस्या केळीला राज्यासह दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेशात मागणी असते. परंतु या राज्यात कोरोना विषाणूमुळे सीमा बंद आहेत. केळीची तेथील पाठवणूक अडचणीची आहे. केळी पाठविली तरी तेथे ट्रक रिकामे करणे व पुढे केळी विक्रेत्यांपर्यंत पोचविणे, बाजारात हातगाड्यांवर केळीची विक्री करणे अशक्‍य झाले आहे. परिणामी उत्तरेकडील खरेदीदार केळी खरेदीच करीत नसल्याने खानदेशातील केळीची उचल बंद आहे. राज्यात शासन, लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करीत आहेत. परंतु उत्तरेकडील राज्य, केंद्र सरकारचा पुढाकार याशिवाय ही समस्या सुटू शकत नसल्याचे मत केळी उत्पादक, खरेदीदारांनी व्यक्त केले.  सध्या रेशन, दूध वाहतूक, विक्री यासंदर्भात जसे सरकार प्रयत्नशील, पूरक कार्यवाही करीत आहे. तशी कार्यवाही केळीबाबतही करायला हवी. कारण केळी फळ स्वस्त व प्रतिकारक्षम आहे. ते नाशवंत असल्याने त्याची काढणी, वाहतूक व  विक्री वेळेत, सुकर असायला हवे. - भागवत पाटील, अध्यक्ष, अखिल भारतीय केळी उत्पादक महासंघ