नागपूर ः पणन महासंघाकडून एकाधिकार योजनेत कापसासोबतच रुईची देखील हमीभावाने कधीकाळी खरेदी होत होती. हा पॅटर्न पुन्हा राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिल्यास त्या माध्यमातून कापसाचे गावपातळीवर मूल्यवर्धन होण्यास हातभार लागत रोजगारनिर्मितीचा उद्देशही यामुळे साध्य होईल, असा विश्‍वास जाणकारांनी व्यक्‍त केला.  २५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून कापसासोबतच रुईची खरेदी होत होती. कापसाकरिता स्वतंत्र हमीभाव जाहीर करण्याचे धोरण होते. त्यासोबतच रुईला देखील हमीभाव दिला जात होता. कापसावर प्रक्रिया केल्यानंतर निघणाऱ्या रुईसाठी किती खर्च होतो व त्यातील रुईचे प्रमाण याचा आढावा घेऊन ताळेबंद पणन महासंघाकडून काढला जात होता. रुईचा हमीभाव निश्‍चित झाल्यानंतर तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला जात होता. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर कापसासोबतच रुईची देखील खरेदी पणन महासंघ करीत होता. एकाधिकार योजना संपुष्टात आल्यानंतर रुईची हमीभावाने खरेदीची योजनाही मागे पडली. आता गावस्तरावर कापसाच्या मूल्यवर्धनाचा विचार पुढे येत आहे. त्याकरिता पणन महासंघाच्या जुन्या योजनेचे पुनरुज्जीवन होण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. त्यामागे रुईचे हमीभाव जाहीर करण्यात आले, तर गावस्तरावर मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्‍वास या क्षेत्रातील जाणकारांना आहे. पणन महासंघासोबतच केंद्र सरकारने देखील यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षादेखील या क्षेत्रातील जाणकारांची आहे. कापूस आणि रुईच्या टक्‍केवारी आधारे दोघांचे स्वतंत्र हमीभाव जाहीर करण्याचे धोरण राबविले गेले, तर देशपातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील.  आजच्या घडीला रुईचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत असलेले वाण विकसित झाले आहेत. त्यामुळे कापसातील रुईचे प्रमाण अपेक्षित धरून कापसाला दर मिळाला पाहिजे. मात्र दुर्दैवाने तसे होत नाही. ३२ ते ३३ टक्‍के इतकेच रुईचे प्रमाण अपेक्षित धरून दर दिला जातो. रुईला स्वतंत्र हमीभाव जाहीर झाल्यास गावस्तरावर उद्योग उभे राहून कापसाच्या मूल्यवर्धनाला गती मिळेल. रोजगारनिर्मिती देखील होणार आहे.  - गोविंद वैराळे,  कापूस विषयाचे ज्येष्ठ अभ्यासक