मुंबई : गेल्या वर्षी २०१७ मध्ये खरीप हंगामामध्ये कापूस पिकावर बोंडअळीमुळे, तसेच धान पिकावर तुडतुडे किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मदत जाहीर केली आहे. प्रादुर्भावामुळे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या कापूस, तसेच धान पिकासाठी कोरडवाहू क्षेत्रासाठी ६,८०० रुपये, तर बागायत क्षेत्रासाठी १३,५०० रुपये प्रतिहेक्टर मदत जाहीर केली आहे. मदतीची रक्कम संबंधित नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार असून, जमा रकमेमधून बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये, असे निर्देश मदत पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी दिले आहेत. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात कापूस पिकावर बोंडअळीमुळे, तसेच धान पिकावर तुडतुडे किडीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानीबद्दल मदत देण्यासाठी नुकसानग्रस्त शेतीची माहिती गोळा करून राज्य शासनाने मदतीचे निकष व रक्कम जाहीर केली आहे. यासंबंधीचा शासननिर्णयही जारी केला आहे. बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापूस पिकाचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी ६,८०० रुपये, तर बागायती क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी १३,५०० रुपये पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत कमाल दोन हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात येणार असून, मदतीची किमान रक्कम एक हजारापेक्षा कमी असणार नाही. तसेच, धान पिकावरील तुडतुडेच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या पिकाच्या ३३ टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक नुकसानप्रकरणी कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी ६,८०० रुपये, तर बागायत क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टर १३,५०० रुपये पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहेत. कापूस व धान पिकासाठी दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत मदतीची रक्कम मिळणार आहे. मदतीची रक्कम संबंधित बाधित शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेखाली झालेल्या पीक कापणी प्रयोगानुसार ज्या अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकासाठी कापूस व धान पिकाचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या मंडळातील सर्व कापूस व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेखाली पीक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया व बियाणे अधिनियमाखाली नुकसानभरपाई देण्याची कारवाई स्वतंत्रपणे कृषी विभागाकडून करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी तातडीने करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.