नगर ः कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ‘कृषी यांत्रिकीकरण अभियान’मधून अवजारांचा लाभ मिळेल यासाठी लाखो शेतकरी अनेक वर्षांपासून अर्ज करत आहेत. अर्ज करण्यासह लागणाऱ्या कागदपत्राला खर्च येतो. लाभार्थ्यांची निवड सोडतीद्वारे केली जात आहे. मात्र अर्जदारांची संख्या मोठी असताना शासन मात्र बोटावर मोजण्याएवढ्याच शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असा लक्षांक देत आहे. त्यामुळे लाभाच्या आशेने अर्ज करण्यासाठीचा खर्च वाया जातो. केवळ अर्जापोटी दरवर्षी तीस ते पस्तीस लाख रुपये शेतकऱ्यांचे वाया जात असल्याचे चित्र आहे. एकत्रित शेतीचा प्रयोग राबवणाऱ्या शेतकरी गटांनाही अवजारे बॅंकांची प्रतीक्षा असून यंदा राज्यात अगदी अल्प गटांना औजारे बॅंका मिळतील.  मजुरीसह अन्य बाबीवर होणारा खर्च कमी व्हावा आणि शेतीत यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढावा यासाठी शासन शेतकऱ्यांना अनुदानावर अवजाराचा लाभ देत आहे. शेतकऱ्यांचाही अत्याधुनिक अवजारे वापराकडे कल वाढला आहे. मात्र दरवर्षी दिला जाणारा लाभ पाहता ती संख्या अत्यंत तोकडी आहे. औजारे लाभासाठी कृषी विभागाकडून अर्ज मागवले जातात. अजून तरी यांत्रिकीकरणासाठी ‘ऑफलाइन’ अर्ज घेतले जात आहेत. अर्ज करावे म्हणून शेतकऱ्यांना अवाहन केले जाते.  अर्जासोबत सात बारा, आठ ‘अ’ चा उतारा व अन्य कागदपत्रे जोडावी लागतात. शिवाय अर्ज करण्यासाठी तालुका कृषी कार्यालयात जावे लागते. त्यासाठी साधारण एका शेतकऱ्यांला दोन ते तीनशे रुपये खर्च येतो. लाखो शेतकरी अर्ज करतात आणि काही हजारांत लोकांना लाभ मिळतो. त्यानंतर पुन्हा पुढच्या वर्षासाठी अर्ज करावा लागत असल्याने अवजाराचा लाभ मिळेल म्हणून सतत चार-पाच वर्षापासून अर्ज करणारे अनेक शेतकरी आहेत. अर्जाच्या आशेने अर्ज करण्याचा खर्च दरवरर्षीच वाया जात आहे. गेल्या वर्षी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांचे नावे यंदा लाभार्थी निवडीच्या सोडतीत घेतली असली तरी मोजक्या लक्षाकांमुळे लाभ मिळेलच याची अनेक शेतकऱ्यांना शाश्वतीच वाटत नाही.  गटांनाही अवजारे बॅंकांची प्रतीक्षाच  राज्यात एकत्रित शेती करणाऱ्यां शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. एकात्मिक शेती करणाऱ्यां शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या आत्माअंतर्गत ‘शेतकरी गट’ तयार केलेले आहेत. राजातील अगदी दुर्गम भागातही अनेक शेतकरी गट शेतीमधील कामातून नावलौकिक मिळवत आहेत. शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्यांना अवजारे उपलब्ध व्हावीत यासाठी औजारे बॅंक ही संकल्पना राबवली जात आहे. मात्र लक्षांक कमी असल्याने अवजारे बॅंकेचाही मोजक्यात गट, कंपन्यांना लाभ मिळत आहे. यंदा दहा लाख रुपयांच्या ७७, २५ लाख रुपयांच्या १६ आणि ४० व ६० लाख रुपयांची प्रत्येकी अवघी एक अवजारे बॅंक दिली जाणार आहे. त्यावर २ कोटी ४९ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यामध्ये एक किंवा दोनच औजारे बॅका दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्यांनाही अवजारे बॅंकेची प्रतीक्षा आहे.