पुणे:  पीककापणी प्रयोग प्रत्यक्ष शेतात न करता गावच्या कार्यालयांमध्येच बसून तक्ते भरणाच्या उद्योगाला आता केंद्र शासनाने चालू हंगामापासून चाप लावला आहे. पीककापणी प्रयोग जागेवर करण्याच्या तंत्राला आता जीपीएस जोडण्यात आल्याने यंदा एक लाख प्रयोग 'खरेखुरे' होतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ‘‘राज्यात यंदा खरिपात ६७ हजार आणि रब्‍बीसाठी २७ हजार पीककापणी प्रयोग घेतले जाणार आहेत. प्रयोग प्रत्यक्ष शेतात होत नसल्याचा अनेक तक्रारी होत्या. यंदा मात्र सर्व डाटा मोबाईल अॅप्लिकेशनवर भरला जात आहे. अॅपला अंक्षाश-रेखांश प्रणाली जोडल्याने कर्मचाऱ्यांना शेतात जाण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतून खरीप हंगाम २०१६ मध्ये २४ लाख शेतकऱ्यांना १६४२ कोटी रुपये भरपाई मिळाली होती. गेल्या खरिपाची किमान अडीच हजार कोटींची भरपाई देण्याची प्रक्रिया अजून चालू आहे. ही सर्व भरपाई पीककापणी प्रयोगांवरच आधारित होती.  केंद्र शासनाने पीककापणी प्रयोगांसाठी गेल्या वर्षीच सीसीई (क्रॉपकटिंग इक्सपिरिमेंट) अॅप वापरण्यासाठी उपलब्ध करून दिले होते. मात्र, काही राज्यांनी त्याचा वापर केला. यंदा मात्र महाराष्ट्रात या अॅपवरच पीककापणी प्रयोगाचा डाटा भरला जात आहे. अॅपमधील जीपीएसमुळे अंक्षाश-रेखांश प्रणालीशी माहिती जोडली जाते. त्यामुळे गावात, शहरात किंवा कुठेही बसून पीककापणीचे तक्ते भरणे व नंतर त्यावर सह्या ठोकण्याचे उद्योग बंद झाले आहेत.  पीककापणी प्रयोगाची सर्व जबाबदारी कृषी सहायक, मंडळ अधिकारी आणि ग्रामसेवकावर असते. प्रत्येक गावात पीककापणी प्रयोगाची समितीदेखील असते. प्रयोग केल्यानंतर शेतकरी प्रतिनिधी किंवा ज्याच्या शेतावर प्रयोग घेतला गेला त्याची देखील स्वाक्षरी घेणे आवश्यक असते.  ‘‘आम्ही केवळ जीपीएस प्रणालीच यंदा सक्तीची केलेली नसून जागेवर छायाचित्र काढणेदेखील बंधनकारक केले आहे. पीककापणी प्रयोग चालू असताना समितीचा आणि वजनकाट्याचे छायाचित्र काढणे सक्तीचे केले आहे,’’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.   विमा कंपनीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या पीककापणी प्रयोगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ होता. मात्र, आता खासगी विमा कंपन्यांचा कृषी विम्यात सहभाग झाल्यानंतर या गोंधळाची मुद्देसुद माहिती केंद्राकडे पुराव्यांसहीत पाठविणे चालू झाले होते. पीककापणी प्रयोगांवरच नुकसानभरपाई ठरते. प्रयोगातील माहितीमुळे कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होण्याची शक्यता असल्याने कोणताही हलगर्जीपणा आम्ही स्वीकारणार नसल्याची भूमिका कंपन्यांनी घेतली. त्यामुळे शासनाला सध्याच्या प्रणालीतील बदल करणे क्रमप्राप्त ठरले.  ग्रामसेवक नरमले; पीककापणी प्रयोग सुरू राज्यातील काही भागांमध्ये ग्रामसेवकांनी पीककापणी प्रयोगाचे काम करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. काही ग्रामसेवकांनी चुकीचा डाटा भरल्यामुळे कारवाईला सामोरे जावे लागल्याने ग्रामसेवक काम करण्यास नाखूश होते. तलाठ्यांनी या कामाची जबाबदारी मंडळ अधिकाऱ्यांकडे सोपविली. तसेच आमचीही जबाबदारी इतरांकडे द्या. आमच्याकडे कामाचा भार जास्त असल्यामुळे प्रयोग करता येणार नाही, अशी भूमिका ग्रामसेवकांनी घेतली होती. मात्र, कृषी आयुक्तालयाने जबाबदारी कोणालाही टाळता येणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने ग्रामसेवक अखेर नरमले. त्यामुळे त्यांनी पीककापणी प्रयोग पुन्हा सुरू केले आहेत.