नगर ः राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांमधील पशुधनाची दैनंदिन उपस्थिती नोंद करण्यासाठी आता संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. १५ मेपासून हा वापर अनिवार्य करण्याबाबत प्रशासनाने आदेश दिले आहे. राज्य शासनाने असा निर्णय घेतल्याने सर्व छावणीचालकांना असे आदेश दिले असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.  छावण्यांमध्ये जनावरांसह तेथे येणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुविधा देणे बंधनकारक केले आहे. छावणीतील जनावरे, चारा, पशुखाद्य, आरोग्य सुविधा आदींसह सुमारे १८ नोंदी कराव्या लागत आहेत. आता या नोंदी संगणकीय प्रणालीत करण्याचा राज्य शासनाने आदेश दिला आहे. छावण्यांमधील पशुधनाची नोंदणी करून पशुधनाच्या संख्येची दैनंदिन नोंद ठेवण्यासाठी अॅंड्राईड मोबाईल वर आधारित प्रणालीचा (मोबाईल ॲप्लिकेशन) वापर चारा छावण्यांना अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर प्रणालीचा वापर करण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती व अंमलबजावणीबाबतच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याबाबतची संपूर्ण कार्यवाही १५ मेपर्यंत पूर्ण करावी, असे सूचित केले आहे. चारा छावणीचालकांनी त्यांच्या छावणीमध्ये दाखल झालेल्या पशुधनांच्या कानामध्ये बारकोड असलेले टॅग लावून घ्यावेत. यासाठी होणारा खर्च छावणीचालकांनी स्वतः करावा. अशा स्वरूपाचे बार कोड असलेले टॅग खुल्या बाजारात उपलब्ध होतील. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे सॉफ्टवेरअर तयार करणाऱ्या संस्थेशी संपर्क साधून बार कोड टॅगवरील नंबर दोन वेळा वापरला जाणार नाही, अशा पद्धतीने टॅगवरील क्रमांक निश्चित करतील. त्याचप्रमाणे प्रत्येक चारा छावणीचालकांनी त्यांच्याकडे अतिरिक्त टॅगदेखील उपलब्ध ठेवावेत व नव्याने दाखल होणाऱ्या पशुधनांची नोंदणी करून त्यांच्या कानामध्ये बारकोडेड टॅग लावूनच प्रवेश देण्यात यावा. सदर बारकोडेड टॅग पशुधनांच्या कानामध्ये लावण्याची कार्यवाही पशुधन अधिकारी किंवा त्या विभागाचे प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्यात यावी. टॅग लावण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता भासल्यास छावणीचालकांनी त्याची व्यवस्था करावी.  पशुधनाची संख्या लगेच उपलब्ध होईल छावण्यात संगणकीय प्रणालीचा वापर केल्यामुळे चारा छावणीमधील पशुधनाची दैनंदिन संख्या जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांना संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. त्यासाठी www.charachavani.com हे संकेतस्थळ उपलब्ध केले आहे. जनावरांच्या छावण्यात जास्तची जनावरे दाखवून पैसे लाटण्याचा छावणीचालकांचा प्रयत्न असतो. यापूर्वी चालवलेल्या छावण्यांत तसे प्रकार झालेले आहेत. त्यामुळे आता असे प्रकार होणार नाहीत यासाठी अधिक पारदर्शकपणा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.