मुंबई : राज्यात लोकसंख्येने आणि आकाराने मोठ्या असलेल्या जिल्हा तसेच तालुक्याचे विभाजन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या दोन स्वतंत्र समित्यांकडून सरकारला अहवाल प्राप्त झाले आहेत. या अहवालांचा अभ्यास करून त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे जिल्हा, तालुका विभाजनाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य सरकारने तालुका आणि जिल्हा विभाजनाबाबत दोन समित्या नेमल्या होत्या. त्यानुसार अमरावतीचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त जे. पी. गुप्ता यांनी राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. तर तालुक्यांच्या संदर्भात अनुपकुमार यांची समिती नेमण्यात आली होती. या दोन्ही समित्यांचा अहवाल सरकारला सादर झाला असून, आता महसूल विभागाचे प्रधान सचिव आणि मी अभ्यास करून निर्णय घेऊ, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनानंतर जिल्हा, तालुका विभाजनाला गती देण्यात येईल. नवे जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीसाठी कोणतीही आर्थिक अडचण येणार नाही, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने अलीकडेच पाच हजार नवे सज्जे निर्माण केले. त्यामुळे राज्यातील सज्जांची संख्या १३ हजारांवरून १८ हजार इतकी झाली आहे. याशिवाय काही तालुक्यात उपविभाग निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यानुसार वाळवा तालुक्यासाठी आष्टा, जतसाठी संख असा उपविभाग झाला आहे. या उपविभागासाठी तहसीलदार देण्यात आल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. अलीकडच्या काळात नव्या जिल्हानिर्मिती थांबली आहे. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली. मात्र नागरिकांची मागणी असूनही अनेक जिल्ह्यांचे निर्णय झालेले नाहीत. नाशिकचे विभाजन करून मालेगाव, पुण्याचे विभाजन करून बारामती किंवा इंदापूर, अहमदनगरचे विभाजन करून शिर्डी जिल्हा निर्मिती करावी, अशी मागणी आहे.