पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत असताना कृषी विभागदेखील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तकारींची दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र समित्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपली गऱ्हाणी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडता येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  पंतप्रधान पीकविमा योजनेची खरीप व रब्बी हंगामात अंमलबजावणी करताना कंपन्या, पीककापणी प्रयोग समित्या आणि सांख्यिकी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास तक्रार मांडायची कोणासमोर असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. 

‘‘तक्रारी स्वीकारण्यासाठी व त्यावर निर्णय घेण्यासाठी पीकविमा योजनेत यापूर्वी कोणतीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे शेतकरी व लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या तक्रारींना विमा कंपन्या व कृषी विभागाचे स्थानिक अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत होती. जिल्हाधिकऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तक्रार निवारण समितीमुळे हलगर्जीपणा थांबले,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

या समितीचे सदस्य सचिवपद जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातील कृषी उपसंचालाकाकडे देण्यात आलेले आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांचे तीन प्रतिनिधी या समितीत घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ, नाबार्डचे जिल्हा उपव्यवस्थापक, अग्रणी बॅंकेचा अधिकारी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी या समितीत असतील. एसएओलादेखील या समितीत स्थान देण्यात आले आहे.  समिती कोणत्या तक्रारी स्वीकारेल राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई कमी मिळणे, विमा कंपन्यांकडून पीक पंचनामे वेळेत न होणे, बॅंकांमार्फत शेतकऱ्यांचे अर्ज न स्वीकारणे, विमा कंपनीला बॅंकांकडून जाणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी ठेवणे, कागदपत्रे किंवा प्रस्ताव उशिरा पाठविणे, विमा कंपन्यांकडून बॅंकांना मिळालेली रक्कम शेतकऱ्यांना अदा न करणे किंवा उशिरा देणे.