मुंबई: राष्ट्रवादीचे भारत भालके आणि काँग्रेसचे संग्राम थोपटे या दोन आमदारांशी संबंधित सहकारी साखर कारखान्यांच्या शासन थकहमीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. केवळ दोन साखर कारखान्यांच्या थकहमी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्याची उठाठेव झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाला १८०० कोटी रुपयांची थकहमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांच्या थकहमीचा विषय मांडला. थकहमीच्या विषयावरून मुख्यमंत्री आणि आघाडीचे मंत्री यात मतैक्य झाले नाही. सहकारी संस्थांच्या कर्जाला थकहमी देण्यासंदर्भात धोरण तयार करण्यात यावे. हे धोरण निश्चित झाल्यानंतरच थकहमी दिली जावी, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. आघाडीतील ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मागणी करूनही ठाकरे यांनी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आघाडीचे मंत्री नाराज झाले. थकहमीवरून मतैक्य न झाल्याने समिती  भालके आणि थोपटे यांच्या कारखान्याला मंजूर झालेल्या अनुक्रमे ६० कोटी आणि १२ कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा प्रस्ताव बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. या दोन्ही कारखान्यांच्या क्षेत्रात ऊस उपलब्ध आहे. शिवाय दोन्ही कारखाने पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. साखर कारखान्याच्या कर्जाला थकहमी देताना कर्जाची परतफेड न केल्यास संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची अट वगळावी, असा प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मान्य केला नाही. यासंदर्भात सहकार तसेच वित्त विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची समिती नेमण्याचे बैठकीत ठरले.