भवानीनगर, जि. पुणे ः राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सहवीजनिर्मितीसाठी अगोदरच्या सरकारने प्रोत्साहन दिले आणि आता अजून १४ साखर कारखान्यांचे प्रकल्प उभारणीच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच सरकारने त्यांना मोठा झटका दिला आहे. येत्या बुधवारपर्यंत (ता.२२) सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी निविदा भरायची मुदत आहे. प्रत्येक मेगावॉट क्षमतेमागे १० लाख रुपये अनामत व २० लाखांची स्वतंत्र बॅंक गॅरंटी या प्रकल्पांना द्यावी लागणार आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये ही अट मोठी अडथळा बनली असून, राज्यातील १४ साखर कारखान्यांना याचा फार मोठा फटका बसणार आहे. जिल्ह्यातील घोडगंगा सहकारी साखर कारखानाही याचा बळी ठरण्याची शक्‍यता आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारने नवीन व नवीनीकरण ऊर्जेचे स्रोत निर्माण करून देण्यासाठी सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याची मंजुरी दिली होती.
त्यानुसार राज्यात सध्या ८५ साखर कारखान्यांनी वीजनिर्मितीही सुरू केली आहे. त्यातही राज्य वीजदर आयोगाच्या मान्यतेने प्रतियुनिट ६.२७ रुपये दरापर्यंत व त्यानंतर वेळोवेळी वाढणाऱ्या रकमेसह करारही करण्यात आले आहेत. मात्र आता उरलेले १४ साखर कारखाने मात्र ‘ना घरका ना घाटका’ अशा स्थितीत आहेत. राज्य सरकारने या कारखान्यांचे करार अजून लटकवले असतानाच आता नव्याने करारासाठी निघालेली निविदा तर कारखान्यांना अस्मान दाखविणारीच ठरली आहे. यामध्ये अनामत दाखल करण्यासाठी प्रतिमेगावॉट क्षमतेमागे १० लाख भरावयाची अट आहे. रा
ज्यात १४ मेगावॉटपासून ते अगदी ४० मेगावॉट क्षमतेपर्यंत सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कराराच्या प्रतिक्षेत आहेत, त्याचा विचार करता या कारखान्यांना किमान एक कोटी ४० लाखांपासून चार कोटींपर्यंत निव्वळ अनामतच भरावी लागणार आहे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत साखर उद्योगाचे एकूणच नियोजन कोलमडत असतानाच शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक देण्यासाठी उभारत असलेल्या या प्रकल्पांना सरकारच्या नव्या अटी, शर्तींनी मोठा हादरा बसला आहे.
राज्यातील ज्या कारखान्यांचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले, त्यांनी अगदी वार्षिक २० ते २५ कोटींपर्यंतचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळविल्याने त्याचा फायदा ऊसदर देण्यात झाला आहे. पुणे जिल्ह्यातही त्याचा फायदा प्रत्यक्ष ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या दरातून दिसू लागला आहे. त्याचा विचार करता नव्या अटी शेतकऱ्यांच्या ऊसदरावर परिणाम करणाऱ्या ठरतील अशीच स्थिती आहे.
घोडगंगा कारखान्याचे अध्यक्ष अॅड. अशोक पवार यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, की निविदा तर भरावीच लागणार आहे. मात्र त्यातील अटी पाहिल्यास प्रकल्प उभारण्यापूर्वीच जमा कराव्या लागणाऱ्या रकमेमुळे कारखान्यांचे आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडणार आहे.
सध्या जे कारखाने सहवीजनिर्मिती खरेदीच्या कराराच्या प्रतीक्षेत आहेत, ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आधिपत्याखालील आहेत. म्हणूनच जाणीवपूर्वक हा त्रास दिला जात आहे. मात्र, सरकारने शेतकरीहिताचे निर्णय घ्यावेत. हा प्रकल्प अखेर ऊस उत्पादकांना दोन पैसे अधिकचे देण्यासाठीच उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे यात राजकारण न आणता जाचक अटी हटवाव्यात अशी अपेक्षा आहे.
