जळगाव : जिल्ह्यातील ११५१ पैकी फक्त ४१८ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. तब्बल ७३३ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झालेल्या नाहीत. यातच मार्च २०१८ पर्यंत सर्व ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेने निश्‍चित केलेले आहे, पण कामांची गती संथ राहिली तर हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार कसे, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

 

हागणदारीमुक्तीसाठी वैयक्तिक शौचालये बांधकामाचे काम हाती घेण्यात आले असून, १२ हजार रुपये अनुदान प्रतिशौचालय बांधणीसाठी दिले जात आहे. ग्रामस्थ शौचालये तयार करून घेत आहेत, परंतु अनुदान नसल्याने यासंदर्भातील कामे जळगाव, अमळनेर, पाचोरा येथे रखडली आहेत. याकरिता आणखी सहा कोटी रुपयांच्या अनुदानाची गरज असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतून मिळाली. सध्या पावसाळ्याचे कारण सांगून कामे ग्रामस्थांनी बंद ठेवली आहेत, पण दिवाळीनंतर कामांना गती येईल, असे जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

 

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार हागणदारीमुक्तीचे काम ३६ टक्के झाले आहे. त्यातच जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जामनेर मतदारसंघात किंवा तालुक्‍यात १०८ पैकी १८ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या असून, ८९ ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात कामे अपूर्ण आहेत. अशीच स्थिती सहकार राज्यमंत्री यांच्या जळगाव ग्रामीण मतदारसंघाची आहे.

 

या तालुक्‍यात ७० ग्रामपंचायती आहेत. पैकी २७ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. भुसावळ तालुका हागणदारीमुक्त घोषित झाला आहे. परंतु या तालुक्‍यातील गोजोरे, कुऱ्हेपानाचे, वराडसीम आदी गावांच्या क्षेत्रात हागणदारीमुक्तीबाबची कामे अपूर्ण असून, हा तालुका कागदोपत्री हागणदारीमुक्त दाखविला आहे. 

 

जिल्ह्यात १५ तालुक्‍यांतर्गत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात चार लाख ९१ हजार ३०१ कुटुंबे आहेत. दोन लाख ८९ हजार ५४९ कुटुंबांकडे शौचालये आहेत. दोन लाख एक हजार ७५२ कुटुंबांकडे अद्याप शौचालये नसल्याची माहिती समोर आली आहे.