मुंबई : राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सर्व उपसा जलसिंचन योजना येत्या दोन वर्षांत सौरऊर्जेवर आणण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरण, महाऊर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. मंत्रालयात या संदर्भात एक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत ऊर्जामंत्र्यांनी हे निर्देश दिलेत. या बैठकीत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार, महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने, अतिरिक्त महसंचालक पुरुषोत्तम जाधव, सिंचन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सर्व उपसा सिंचन योजनांना १५०० मेगावॉट वीज लागणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी नियोजनासाठी महाऊर्जाचे महासंचालक राजाराम माने यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात येणार असून, या समितीत महावितरण, महाऊर्जा, सिंचन विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी राहणार आहे. या समितीने महिनाभरात आपला अहवाल सादर करावा. या प्रकल्पासाठी शासकीय, खासगी किंवा सिंचन विभागाची जमीन लागणार आहे. यापैकी जी जमीन उपलब्ध होईल, तेथील जमिनीवर हा प्रकल्प होईल. राज्याच्या कॅबिनेटने उपसा सिंचन योजना सोलरवर घेण्यास मंजुरी दिली आहे. नेट मीटरिंग माध्यमातून या योजना चालतील. या प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादन सिंचन विभागाने करून घ्यावे व उर्वरित प्रक्रिया महावितरणने उभी करावी. येत्या दोन वर्षांत सर्व उपसासिंचन योजना सौरऊर्जेवर आणण्याचा निर्देश ऊर्जामंत्र्यांनी बैठकीत दिले.