औरंगाबाद : गतवर्षी दुष्काळ अन् यंदा मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे हातातोंडाशी आलेली खरिपाची पिके गेली. सातत्याने सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत भरडणाऱ्या मराठवाड्यातील नूकसानग्रस्तांच्या व्यथा, वेदना अाणि अपेक्षांच्या गाठोड्यातून तयार करावयाच्या अहवालाची चाचपणी करूनच केंद्राची द्विसदस्यीय समिती दौरा आटोपून सोमवारी (ता. २५) रवाना झाले.

मराठवाड्यात सर्वदूर झालेल्या अवेळी व पावसाने तब्बल ४१ लाख ४९ हजार हेक्‍टरवरील जिरायती, बागायती व फळपिकांना फटका बसला बसला. या नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई मदत रूपात देण्यासाठी प्रचलित नियमानुसार मराठवाड्याला २९०४ कोटी ४० लाख रूपयांच्या निधीची गरज आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ८१९ कोटी मराठवाड्यासाठी मंजूर आहेत. 

राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतून जाहीर झालेली मदत अत्यंत तोकडी असल्याने केंद्राने यामध्ये हस्तक्षेप करून भरीव मदत देण्याची मागणी पुढे आली होती. त्यामुळे केंद्राने महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी पथक पाठविली होती. 

मराठवाड्यात दाखल झालेल्या पथकात डाॅ. व्ही. तिरूपुगाझ व डाॅ. के. मनोहरण यांचा समावेश होता. या पथकाने मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री, सिल्लोड कन्नड व औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यातील जालना, जाफराबाद, भोकरदन, बदनापूर तर बीड जिल्ह्यातील गेवराई, माजलगाव, धारूर, वडवणी व बीड तालुक्यातील प्रातिनिधिक गावांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. 

शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना सर्व्हे नंबर, गट नंबर काय? सातबारा, पेरा पाहिल्यानंतर पेरणी कधी केली होती? कोणती पिके घेतली होती? पाऊस कधी लागून बसला, पावसाचे प्रमाण कसे होते? पिकांचा विमा उतरविला होता का? अतिवृष्टीपूर्वी पिकांची काढणी केली होती की नंतर? नुकसान होण्याची कारणे काय? कोणत्या पिकांचे किती नुकसान झाले? काय व्हायला हवे असे वाटते? पीकविमा मंजूर झाला का? आदी प्रश्न समिती सदस्य करीत होते. 

प्रश्नाच्या उत्तरात शेतकरी सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आमचे अर्थकारण कोलमडून पडले, शेती करण्यासह चरितार्थ भागवन, जगणे अवघड होऊन बसले. शेतीवर झालेला खर्चही वसूल नाही, काढणीला आलेलं सोयाबीन पार कुजून गेलं, जे हाती आलं त्याला दर नाही.कपाशीची वाट लागली. निम्यापेक्षा जास्त उत्पादन घटले. जो कापूस दिसतो त्याचा दर्जा बिघडल्याने तो कवडीमोल विकावा लागतोय. बाजरी कुजली, आधी लष्करीअळी नंतर पावसाने मका संपली. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनलाय आदी व्यथांची ‘जंत्री’ पथकासमोर मांडली. 

विमा कंपन्यांची अनास्था, असहकारही शेतकऱ्यांनी पथकासमोर मांडला. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून प्रशासनाकडून दशा व दिशेची माहिती जाणून घेतली. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पथकासोबत औरंगाबाद व बीड जिल्ह्यात जाऊन पथकाला शेतकऱ्यांचे नुकसान त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न अवगत करून देण्याचा प्रयत्न केला. 

दरम्यान सोमवारी (ता. २५) पथकातील सदस्य औरंगाबादेतच केंद्राला द्यावयाच्या अहवालाची चाचपणी करीत होते. सायंकाळच्या सुमारास पथकातील सदस्य दौरा आटोपून रवाना होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे काय अहवाल केंद्राचे पथक सादर करणार तसेच केंद्र सरकार मदत देण्याविषयी काय निर्णय घेणार याकडे तमाम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.