रत्नागिरी ः काजू बी ला महाराष्ट्र सरकारने १५० रुपये हमीभाव द्यावा आणि ५० रुपये अनुदान तसेच याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा करण्यात यावी. त्याचबरोबर गेल्यावर्षी कोरोना परिस्थितीत गोवा सरकारने १०५ रुपये हमी भाव देऊन २० रुपये अनुदान दिले. त्याच धर्तीवर काजू बी शेतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

गेल्या पंधरा वर्षांत हजारो हेक्टर काजू लागवड झाली आहे. मात्र, काजूचा दर पूर्णपणे उतरला आहे. गेल्या वर्षी कोरोना परिस्थितीमध्ये काजू बीचा दर ६० ते ७० रुपये पर्यंत पडला होता. यावर्षी देखील हीच परिस्थिती भेडसावण्याची भीती आहे. काही दिवसांपूर्वी अर्थ मंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची काजू प्रक्रिया आणि व्यापारी यांनी भेट घेतली. त्यानंतर काजू प्रक्रियेवरचा व्हॅट १२.५ टक्केवरुन ५ टक्के पर्यंत आला. याचा फायदा व्यापाऱ्यांना फायदा झाला. पण शेतकऱ्याला याचा काहीच फायदा झालेला नाही. एक किलो काजू बी उत्पादन करायला शेतकऱ्याला १२५ रुपये खर्च येतो. तरीही शेतकऱ्याने ६० आणि ७० रुपयाने काजू बी दर परवडणार कसा, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

दरवर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ९० हजार टन काजू बोंड शेतकऱ्यांना अक्षरशः फेकून द्यावे लागतात. काजू बोंड प्रोसेस करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार परवानगी देत नाही. जसे उसाच्या मळीपासून डिस्टिल्ड प्रोसेसिंग करायला परवानगी आहे. द्राक्षाला वाईन करायला परवानगी देत आहेत, तर मग कोकणातील काजू बोंडावरील वाईनला मान्यता मिळाली पाहिजे.

याबाबत संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष आणि शेतकरी मिथिलेश देसाई म्हणाले की, काजूला हमीभाव मिळावा यासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी आमची अपेक्षा आहे. काजू संबंधित मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत व काजू बी ला हमीभाव भेटला नाही तर काजू उत्पादक शेतकरी जन आंदोलन छेडावे लागेल.