नागपूर ः सिंचन घोटाळ्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांत २० प्रकरणांत एकूण ३६ अधिकाऱ्यांविरोधात सत्र न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले असून, चार अधिकाऱ्यांविरोधात खटले दाखल करण्याची परवानगी मागणारे प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबीत आहेत, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.  विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. वडनेरे समितीच्या अहवालानुसार, ७७ आरोपी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यात सचिव श्रेणीतील १, मुख्य अभियंता श्रेणीतील आठ, अधीक्षक अभियंता श्रेणीतील १४ तर कार्यकारी अभियंता व त्याखालील श्रेणीतील ५४ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तपास अधिकाऱ्याने यापैकी काही प्रकरणात अंतिम अहवाल सादर केला आहे. वडनेरे समितीचा व डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकाचा अहवाल लक्षात घेता ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्य विधिमंडळाने सात हजार ३३५ कोटी रुपयांच्या ९४ सिंचन प्रकल्पाची कंत्राटे रद्द केली. या कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता.  सरकारने गोसीखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित ३७ कामांचे व जिगाव प्रकल्पाशी संबंधित सात कामांचे टेक्‍निकल ऑडिट सुरू केले आहे. सरकारच्या प्रयत्नामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले ११८ प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे २.५ हेक्‍टर सिंचनाखाली आले. येत्या तीन वर्षांत आणखी ९८ प्रकल्प पूर्ण केले जातील, अशी माहिती देखील प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे.