केंद्र शासनाच्या वतीने सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जोरात सुरू आहे. लातूर जिल्ह्यातूनही राष्ट्रीय महामार्ग जात आहेत. या महामार्गावर असलेल्या नद्यांच्या ठिकाणी `ब्रिज कम बॅरेजेस` असा देशातील पहिला प्रकल्प लातूर जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. याकरिता केंद्रशासन ६२४ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. राज्याचे कामगार कल्याणमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यात सहा हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे.  जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील शेतीच्या पाण्यासाठी, सिंचनाची सोय करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील अशी ग्वाही पालकमंत्री निलंगेकर यांनी दिली होती. तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील महापालिकेच्या निवडणुकीत लातूर जिल्ह्याला टंचाई भासणार नाही याची काळजी घेऊ अशी ग्वाही दिली होती; पण जिल्ह्यात नवीन धरण बांधणे शक्य नाही, त्यासाठी साइटही उपलब्ध नाही. त्यात दर पावसाळ्यात शंभर टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी वाहून जात आहे. हे श्री. निलंगेकर यांच्या लक्षात आले. हे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्ग जात असून, हे महामार्ग १८ ठिकाणी मांजरा व तेरणा नदीवरून जात आहेत. हे त्यांच्या लक्षात आले.  या ठिकाणी नदीवर `ब्रिज कम बॅरेजेस` बांधता येऊ शकतात का, ही संकल्पना पालकमंत्री निलंगेकर यांना सुचली. त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हे फिजिबल होऊ शकते का, याच्या सूचना देऊन सर्व माहिती एकत्रित करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हा प्रस्ताव घेऊन निलंगेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर सादर केला. देशातील या पहिल्या प्रकल्पाची संकल्पनाही त्यांना सांगितली. मंत्री गडकरी यांनाही ती आवडली. त्यांनी या प्रस्तावाला तातडीने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. इतकेच नव्हे तर काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत खासदार व मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत लातूरसारखा अशा पद्धतीचा प्रयोग देशभरात राबविला जावा याकरिता प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गावर अठरा ठिकाणी `ब्रिज कम बॅरेजेस` उभारण्याचा हा प्रकल्प आहे. याकरिता केंद्रशासन ६२४ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे नदीच्या पात्रात पाणी थांबून त्याचा जिल्ह्यातील सिंचनासाठी मोठा उपयोग होणार आहे. देशातील अशा पद्धतीचा हा पहिला प्रकल्प असणार आहे. यातून जिल्ह्यात सहा हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे.  लातूर जिल्ह्यातील सिंचनाची स्थिती