जळगाव : गुलाबी बोंड अळीने कापसाचे ९० टक्के नुकसान झाल्याचे दावे करणाऱ्या खानदेशातील कृषी यंत्रणांची धरसोड वृत्ती आणि पंचनाम्यांचे किचकट निकष यांमुळे अनेक कापूस उत्पादक नुकसानभरपाईपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. ३३ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी नुकसान झाले आहे म्हणून नंदुरबार जिल्ह्यातील एकही गाव किंवा मंडळ मदतीसाठी पात्र नाही. तर जळगाव व धुळे जिल्ह्यातील १२१ महसूल मंडळांपैकी फक्त २६ महसूल मंडळे मदतीसाठी पात्र असल्याची बाब कृषी विभागाकडे प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार समोर आली आहे. शासनाचा भरपाईचा निधी वाचावा आणि कृषी विभागाचा कामाचा ताण कमी व्हावा म्हणूनच टेबलावर बसून पंचनामे उरकले आणि मंडळनिहाय पंचनामे भराभर कागदावर रंगवून त्याचे अहवाल सादर झाल्याच्या तक्रारी शेतकरी करीत आहेत. खानदेशात धुळे व नंदुरबारचे क्षेत्र, शेतकरी व नुकसानीस पात्र शेतकरी यांचे आकडे समोर आले आहेत. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची संख्या किती हे मात्र अजून समोर आले नाही. मंडळनिहाय पंचनामे केले. तसेच मागील पाच वर्षांमधील कापसाची लागवड, उत्पादन यासंबंधीची सरासरी काढण्यात आली. पीक कापणी अहवालांची पडताळणी केली. यात अनेक मंडळांमध्ये गुलाबी बोंड अळीमुळे कापसाचे ३३ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नुकसान दिसलेच नाही. अशातूनच नंदुरबार जिल्ह्यात एकही गाव गुलाबी बोंड अळीने बाधित नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात एक लाख २० हेक्‍टरवर कापूस लागवड झाली होती. या जिल्ह्यात २९ महसूल मंडळे आहेत. या पैकी एकाही मंडळात गुलाबी बोंड अळीने ३३ टक्‍क्‍यांवर नुकसान झालेले नाही. धुळे जिल्ह्यात दोन लाख हेक्‍टरवर कापूस लागवड झाली होती. या जिल्ह्यात ३५ महसूल मंडळे आहे. परंतु दोनच मंडळांमध्ये कापसाचे ३३ टक्‍क्‍यांवर नुकसान झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यात चार लाख ७५ हजार हेक्‍टरवर कापसाची लागवड झाली होती. एकूण ८६ महसूल मंडळे जिल्ह्यात आहेत. पैकी फक्त २४ मंडळांमध्ये नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

खानदेशचे प्रमुख पीक कापूस आहे. कापसाचे ९० टक्‍क्‍यांवर नुकसान झाले. पूर्वहंगामी कापसाखालील क्षेत्र तर जानेवारीतच रिकामे झाले. कोरडवाहू कापसाचे उत्पादन एकरी एक क्विंटलही आले नाही. असे असतानाही अगदी मोजकेच शेतकरी गुलाबी बोंड अळीच्या नुकसानीसंबंधी पात्र असल्याचे अहवालातून समोर येत असल्याने पंचनामे व त्याचे निकष यासंबंधीचा मोठा घोळ शासकीय यंत्रणांनी केला आहे, हे स्पष्ट झाल्याचे शेतकरी, जाणकारांचे म्हणणे आहे.

प्रतिक्रिया... कापसाचे पंचनामे टेबलावर बसून उरकले. शासनाला शेतकऱ्यांना मदतच द्यायची नाही. हे सर्वांना माहीत होते. त्यातूनच किचकट निकष पंचनाम्यासंबंधी तयार केले. मंडळ, पीक कापणी अहवाल याचा काय संबंध आहे. नुकसान झाल्याचे जगाला दिसत आहे. यंत्रणांना कामाचा ताण नको आहे. कापूस उत्पादक कर्जबाजारी झाला आहे. उत्पादन तर बागायतीला एकरी तीन क्विंटलपर्यंतही आले नाही. कापसाचे पीक काढून फेकावे लागले. असे असताना दोन चार टक्के नुकसानग्रस्त कापूस उत्पादकांनाच भरपाई कशी मिळेल, अशी व्यवस्था यंत्रणा व शासन यांनी केलेली दिसते. - कडूअप्पा पाटील, शेतकरी संघटना