भंडारा  ः शासनाने हमीभावात बोनसच्या माध्यमातून वाढ केल्याने शासकीय केंद्रावरील आवक वाढली आहे. परंतु, चुकाऱ्याकरिता निधीची उपलब्धता होत नसल्याने जिल्ह्यात खरीप हंगामातील धान विकलेल्या शेतकऱ्यांचे तब्बल १११ कोटी ५९ लाख रुपये थकले आहेत. चुकाऱ्यासाठी पैशाची सोय शासनस्तरावरून केव्हा होईल याची माहिती नसल्याने शेतकऱ्यांची मात्र चांगलीच आर्थिक कोंडी झाली आहे.  धानाला यावर्षी १८३५ रुपयांचा हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाने ५०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोनस सोबतच २०० रुपये वाढीव देण्याचे घोषित केले. त्यामुळे धानाचे दर प्रती क्‍विंटल २५०० रुपयांवर पोचले आहेत. खुल्या बाजारात यापेक्षा कमी दराने धानाची खरेदी होत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल हमीभाव केंद्राला धान विकण्याकडे वाढला आहे. धान खरेदीसाठी जिल्ह्यात सुरुवातीला अवघे ६३ केंद्र होते. परंतु, धान उत्पादकांकडून सातत्याने खरेदी केंद्रात वाढीची मागणी होत होती. सद्यःस्थितीत ८४ केंद्राच्या माध्यमातून खरेदी होत आहे. या केंद्राव्दारे आजवर सुमारे १९ लाख ६ हजार ५६६ क्‍विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली असून त्यामध्ये ३० हजार ८९६ क्‍विंटल "अ'' दर्जाचे धान आहे. जिल्ह्यातील ६१ हजार ४६३ शेतकऱ्यांनी आपल्या धानाची विक्री केली. यात साधारण धानाची ११ लाख ७५ हजार ६७० क्‍विंटलची खरेदी आहे. धान आवक वाढती असतानाच या शेतकऱ्यांचे तब्बल १११ कोटी ५९ लाख रुपयांचे चुकारे थकले आहेत.