जळगाव ः खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने शेतकऱ्यांची शेतीकामे पूर्णत्वाकडे आली आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. त्यांना बॅंकांकडून कर्ज घेणे शक्‍य झाले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात सर्व बॅंकांनी ५६ हजार ८११ शेतकऱ्यांना २९३ कोटी ५३ लाखांचे कर्जवाटप केले. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या ग्रामीण भागातील शाखांमध्ये निम्मेच कर्मचारी कामावर येत आहेत. कोरोनाचा बाऊ करून पीक कर्जाचे नवे प्रस्ताव मार्गी लावले जात नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बॅंका पीक कर्ज वाटपात मागे असून, शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे.  

‘लॉकडाउन'मधून शेतीकामांना सूट दिली आहे. शेती क्षेत्राला वित्तपुरवठा सुरळीत करायला हवा. शासनानेदेखील वारंवार त्याबाबत बॅंकांना बजावले आहे. परंतु, राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण बॅंकांचे अधिकारी कोरोनाच्या नावाखाली पीक कर्ज, शेतीसंबंधीचे कर्जवाटपाबाबत टाळाटाळ करीत आहेत. शेतकरी महिनाभरापासून बॅंकांच्या चकरा मारत आहेत. काही शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच आहे. मका, गहू, बाजरी, केळी, भाजीपाल्याला कवडीमोल दर आहेत. शेती नापेर राहील की काय? अशी स्थिती आहे. पुरेसा निधी शेतकऱ्यांकडे नसल्याने पूर्वहंगामी कापसाची लागवड करता आलेली नाही.  राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून २९ कोटींचेच वाटप 

ज्यांचा सातबारा कोरा आहे, अर्थात ज्यांच्याकडे थकबाकी नाही, अशांना बॅंका पीककर्ज देत आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत सर्वाधिक कर्ज जिल्हा बॅंकेने दिले आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी २९ कोटी, खासगी बॅंकेने ४९ कोटी, ग्रामीण बॅंकेने सर्वांत कमी १ कोटी ८० लाखांचे कर्जवाटप केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे अधिकारी, व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराची दखल जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी घ्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.