मुंबई  : राज्याचे गृहमंत्री असणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आठवडाभरापासून मराठा आंदोलनाच्या भीतीने घराबाहेर पडायला घाबरत आहेत, एवढी नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली आहे. राज्याचे प्रमुख असणारे मुख्यमंत्रीच नजरकैदेत असतील तर सरकार चालणार कसे, असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेचा विश्वास गमावला आहे, त्यामुळे त्यांना सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नाही. त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली.  

टिळक भवन, दादर येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी तत्काळ अधिवेशन बोलवावे, ही कॉंग्रेसची मागणी आहे. विशेष अधिवेशन केव्हा बोलावणार, हे सरकारने स्पष्ट करावे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त होण्याच्या कालावधीबाबत सत्ताधारी पक्षाचे विविध नेते वेगवेगळा कालवधी सांगून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. कॉंग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली तेव्हा आयोगाच्या अध्यक्षांनी अहवाल द्यायला किमान तीन महिने लागतील, असे सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे आरक्षणाच्या निर्णयासंदर्भात जो कालावधी सांगितला जात आहे, त्यामध्ये हा निर्णय होणार नाही हे स्पष्ट आहे, असे चव्हाण म्हणाले.