सिंधुदुर्ग : अरुणा प्रकल्पग्रस्त आणि जिल्हा प्रशासनातील चर्चा पुन्हा एकदा निष्फळ ठरली. पुनर्वसन गावठाणांत नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, तोपर्यंत गाव सोडणार नाही, अशी भूमिका अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली. उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्यासमोर त्यांनी ही भमिका मांडली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थलांतरांचा तिढा कायम राहिला. 

अरुणा प्रकल्प घळभरणीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. त्यामुळे धरणात पाणीसाठा होणार आहे. परंतु, बुडीत क्षेत्रातील आखवणे, भोम आणि नागपवाडीतील काही प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतराला विरोध दर्शविला आहे. आधी पुनर्वसन, मग धरण या कायद्यानुसार पुनर्वसन गावठणात २३ नागरी सुविधा निर्माण करा. कोणत्याही सुविधा नसताना गावठणात उभारलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये स्थलांतरित होणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली. त्यामुळे प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांची समजूत काढण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, तहसीलदार रामदास झळके, कार्यकारी अभियंता राजन डवरी यांच्यासह अन्य अधिकारी आखवणेत दाखल झाले. त्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा केली. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या व्यथा अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. 

प्रशासन स्थंलातरासाठी आग्रह धरीत आहे. परंतु आम्ही नेमके जायचे कुठे, हा प्रश्‍न आहे. पुनर्वसन गावठणात पत्र्याच्या शेड बांधण्यात आल्या आहेत. त्यांना पहिल्याच पावसात गळती लागली आहे. तिथे अजून पाणी, वीज या मूलभूत सुविधा नाहीत. अजूनही काही प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड नाही. मोबदला नाही. २३ पैकी एखादा अपवाद वगळला, तर कोणत्याच सुविधा गावठणात निर्माण न करता प्रशासन स्थलांतराचा आग्रह का करीत आहे, असा प्रश्‍न प्रकल्पग्रस्तांनी अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित केला. मात्र तरीही अधिकाऱ्यांनी पाऊस सुरू झाला आहे. धरणात पाणीसाठा होणार असल्यामुळे स्थलांतराशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे स्थलांतर करावे. मागणीप्रमाणे अन्य सुविधाही पुरविण्यात येतील. परंतु स्थलांतर करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.