मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या सध्या सुरू असलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी ऊसतोड कामगारांच्या नेत्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि आमदार जयंत पाटील यांच्या लवादाची बैठक निष्फळ ठरली. ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, त्यामुळे मागण्या मान्य होईपर्यंत कोयता बंदच ठेवण्याचा निर्णय ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांनी घेतला आहे.

ऊसतोड कामगारांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी पंकजा मुंडे व आमदार जयंत पाटील यांच्या लवादाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सहकारी साखर संघाच्या येथील सभागृहात नुकतीच या प्रश्नी बैठक पार पडली. बैठकीस साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगांवकर, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी आमदार केशवराव आंधळे, गोरक्ष रसाळ, बाबासाहेब बांगर, श्रीमंत जायभाये, दत्तोबा भांगे, रामकृष्ण घुले, जीवन राठोड, आबासाहेब चौगुले, राणा डोईफोडे, रामहरी दराडे, महादेव बडे, संजय तिडके, सुखदेव सानप, सुरेश वनवे, विष्णूपंत जायभाये, तात्यासाहेब हुले, सुधाकर लांबे आदींसह विविध ऊसतोड मजूरांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ऊस तोडणी व वाहतूक दरात १०० टक्के वाढ करावी, मुकादमांना ३५ टक्के कमिशन द्यावे, कामगारांसाठी असलेल्या विमा योजनेत सुधारणा करून विम्याचे हप्ते राज्य सरकार व साखर कारखान्याने संयुक्तपणे भरावेत, मजूरांना तसेच त्यांच्या जनावरांना आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, मजूरांना पक्की घरे, शुध्द पाणी व शौचालयाची सुविधा द्यावी, ऊस तोडणाऱ्या गरोदर महिला मजूरांना आर्थिक मदतीसह अन्य सुविधा द्याव्यात यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील ऊसतोड कामगार संपावर आहेत.

ऊसतोड मजूरांच्या मागण्या रास्त असून त्यावर प्राधान्याने तोडगा निघावा यासाठी पंकजा मुंडे यांनी यावेळी आग्रही भूमिका मांडली. ऊसतोड दरवाढीबाबत पूर्वी तीन वर्षांचा करार होता, आता तो पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे, असा करार आतापर्यंत झाला नव्हता. या करारानुसार दरवाढ देण्याबाबत तसेच संघटनेने बैठकीत मांडलेल्या विविध मागण्यांविषयी लवादात सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी ऊसतोड संघटनेच्यावतीने उपस्थित प्रतिनिधींनी कामगारांचे विविध प्रश्न आणि दरवाढीवर भूमिका मांडली.

मात्र, ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांविषयी लवादाच्या बैठकीत चर्चा झाली असली तरी निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत तोपर्यंत संप चालूच ठेवण्याचा निर्णय ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांनी घेतला आहे.