सोलापूर : राज्यातील महसूल मंडळामध्ये एकच छावणी सुरू करण्याचे शासनाचे आदेश होते. पण ती महसुली गावात की इतर ठिकाणी सुरू करायची याबाबतही संभ्रम होता. मात्र, शासनाने एका महसुली मंडळामध्ये एकापेक्षा अधिक छावण्या सुरू करता येतील, असे नव्या आदेशान्वये सांगितले. त्याचबरोबर त्या छावण्या सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

महसुली मंडळातील पशू संख्या आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी या छावण्या सुरू करतील. त्यासाठी त्यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांची संमती घ्यायची आहे. यंदा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली. शासनाने राज्यातील १५१ तालुक्‍यांत पहिल्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर पुन्हा २६८ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर राज्यातील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळसद्दश्‍य परिस्थिती निर्माण झाली.

राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने खरीप व रब्बी हे दोन्ही हंगाम वाया गेले आहेत. त्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा व पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. त्यासाठी चारा छावण्या सुरू करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. यापूर्वी राज्यात झालेल्या चारा छावण्यांमधील भ्रष्टाचाराचे अनुभव लक्षात घेता, त्यामध्ये योग्य ते बदल करण्यात आले. 

शासनाच्या अनुदानाशिवाय एखाद्या संस्थेच्या वतीने छावणी सुरू केल्यास त्या छावणीमध्ये एका व्यक्तीची किती जनावरे असावीत, यासाठी कोणतीही अट ठेवण्यात आली नाही. शिवाय छावणी चालकांनाही जनावरामागे तगाई वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आले. यासारख्या एक ना अनेक नियम, अटी निकषात छावण्याचे प्रस्ताव अडकले आहेत. 

आता पुन्हा प्रस्ताव मागणी, मंजुरी यामध्ये किमान पंधरा दिवस म्हणजे फेब्रवारी महिना उलटवला जाणार आहे. यावरुन प्रशासनाला दुष्काळाचे किती गांभिर्य आहे, हे लक्षात येते.