सोलापूर ः सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे खासगी प्रशासक शिवराम पापळ यांची नियुक्ती रद्द करत पूर्वीचे शासकीय प्रशासकीय मंडळ कायम ठेवण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने संघाचा कारभार पुन्हा प्रशासकीय मंडळाच्या हाती सोपवला. या निर्णयामुळे जिल्हा दूध संघ बचाव समितीच्या मागणीला यश मिळाले आहे. 

जिल्हा दूध संघावर खासगी प्रशासक नेमल्याने वाद निर्माण झाला होता. जिल्हा दूध संघ बचाव समितीने या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने सरकारला संघावर प्रशासक नेमणुकीत हस्तक्षेप करण्याचा मंत्र्यांना अधिकार आहे का? या विषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार बुधवारी (ता.६) झालेल्या सुनावणीत पापळ यांच्या नियुक्तीवर सरकारला उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे पापळ यांची नियुक्तीच रद्द करत असल्याचे आणि पूर्वीचे शासकीय प्रशासक मंडळ नियमित केल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे न्यायालयाने आता शासकीय प्रशासक मंडळाला प्रशासकपदी कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

गेल्या आठवड्यात दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांनी जिल्हा दूध संघावरील शासकीय प्रशासक मंडळ हटवून त्याजागी शिवराम पापळ यांची खासगी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश पुणे विभागाचे उपनिबंधक डॉ. महेश कदम यांना दिले होते. त्यांच्या निर्देशानुसार कदम यांनी पापळ यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, अशा पद्धतीने खासगी व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येत नाही, असे सांगत या नियुक्तीच्या विरोधात जिल्हा दूध संघ बचाव समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.