मुंबई : नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी नियमानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी पूर्तता केली नाही म्हणून पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष तपास पथकाचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.

अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकाने जिगाव आणि इतर सहा सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारामध्ये अजित पवार यांची भूमिका तपासून पाहिली. त्यांना प्रश्नावली देण्यात आली होती. त्यावर पवार यांनी दिलेली उत्तरे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्समधील नियम आणि अन्य पुरावे लक्षात घेता पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकत नाही, असे ‘एसीबी’चे म्हणणे आहे. 

जलसंपदा विभागाचे मंत्री विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परंतु, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्सनुसार, जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायद्यानुसार, महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक होते. त्यातील अवैधता त्यांनी जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होती. तसे केल्याच्या पुराव्यांची नोंद नाही. 

अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, याआधी २५ नोव्हेंबरला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटाळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सिंचन घोटाळ्यातील जवळपास ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यास सांगण्यात आले होते.