शेती संकटावर मात करण्यासाठी अत्यंत आधुनिक व मूलभूत दृष्टिकोन असलेल्या धोरणकर्त्यांची राज्याला आज आवश्यकता आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत योग्य उमेदवाराला मतदान करून असे धोरणकर्ते निवडण्याची संधी राज्यातील जनतेला लाभली आहे.  वीस वर्षांत तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेती संकटाची विदारकता स्पष्ट करण्यासाठी आत्महत्यांचा हा विदारक आकडा पुरेसा आहे. शेतीवरील संकटाचा ‘शेतकरी’ हा सर्वांत पहिला बळी ठरला असला, तरी हे संकट फक्त शेतकऱ्यांपुरते सीमित राहिलेले नाही, ते केवळ ग्रामीण कारागीर, कामगार, शेतमजूर किंवा ग्रामीण श्रमिकांपुरतेही सीमित उरलेले नाही. तर ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्या नुसार, ‘शेतीतलं अरिष्ट हे शेतीच्या सीमा ओलांडून कधीच पलीकडे गेलं आहे.’ साईनाथ यांचा हा इशारा अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.   सर्वांत अगोदर यासाठी ‘दारिद्र्य’ आणि ‘शेती संकट’ या दोन भिन्न गोष्टी आहेत व या दोन भिन्न गोष्टींवरील उपायही भिन्नच असणार आहेत, ही बाब समजून घेणे आवश्यक आहे. एकीकडे, भुकेने आणि दारिद्र्याने व्याकूळ झालेले ‘गरीब’ जगण्यासाठी धडपडतात, तर दुसरीकडे मात्र शेती, जमीन जुमला, अन्न धान्य, घर वाडी असलेले व त्या अर्थाने दारिद्र्यात नसलेले ‘शेतकरी’ आत्महत्या करतात. असे का होते? कारण खोलात जाऊन समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ‘दारिद्र्या’मुळे नव्हे, तर शेतीतील ‘अभूतपूर्व कोंडी’मुळे होत आहेत. सरकारी धोरणांचा परिणाम म्हणून, उत्पादन खर्चही फिटणार नाही, अशी कफल्लक मिळकत खाली शिल्लक राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. शेतकऱ्यांची यामुळे जीवघेणी ‘कोंडी’ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या कोंडीमुळे होत आहेत. शेतकरी सन्मानांतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये खात्यात टाकणे हा दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम आहे. तो शेती क्षेत्रातील  ही ‘कोंडी’ फोडणारा ‘उपाय’ नाही. उत्पादन खर्च फिटून निव्वळ उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या घरात शिल्लक राहील, अशी धोरणे जोवर घेतली जाणार नाहीत, तोवर शेतीतील या कोंडीची काळी छाया दूर होणार नाही.  निवडणुकीच्या निमित्ताने याबाबत रास्त समज असलेले राज्यकर्ते निवडून, हे सारे दुरुस्त करण्याची आपल्याला संधी आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भावाची हमी आणि शेतीसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या प्रकाशात सर्वंकष कृषी धोरण, हेच शेती संकटावरील शाश्वत उत्तर आहे.  यासाठी होत असलेल्या निवडणुकीचे चर्चा विश्व, भ्रामक अस्मितांच्या, दुराभिमानाच्या, पर द्वेषाच्या मुद्द्यांच्या पलीकडे नेण्याची आवश्यकता आहे. शेती संकटाचाच परिणाम असलेली सर्वव्यापी बकालता, दारिद्र्य, बेरोजगारी, अनारोग्य, असुरक्षितता, अस्थिरता आणि हतबलता यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांच्या उपायांवर, पर्यायी धोरणांवर, गांभीर्याने मंथन होण्याची आवश्यकता आहे. नव्या राज्यकर्त्यांची निवड या मंथनाच्या प्रकाशात होणे आवश्यक आहे. (शब्दांकन : सूर्यकांत नेटके)