नांदुरा, जि. बुलडाणा : पूर्णा नदीवर साकारत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दालनातून पाहण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकल्पास गती मिळाली आहे. बुलडाणा व अकोला जिल्ह्यातील २८७ गावांतील शेतकऱ्यांचे हरितक्रांतीचे स्वप्न यातून साकार होणार असून, या प्रकल्पाच्या पाण्याचे वितरण हे पाटसरीऐवजी नलिका पाइपलाइनद्वारे वितरण करण्याबाबतचे धोरण शासनाने ठरविले आहे. त्यामुळे शासनाने अाता प्रकल्पाबरोबरच पाणी वितरण प्रणालीचे काम वेगाने पूर्ण करावे, अशी मागणी सिंचन मंडळाकडून करण्यात अाली अाहे.

नांदुरा तालुक्‍यात साकारत असलेल्या या सिंचन प्रकल्पाचे काम गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू आहे. अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत आतापर्यंत हा प्रकल्प ५० टक्के पूर्णत्वास गेला. अाता मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला गती मिळावी यासाठी वाॅररूममध्ये याचे काम पाहण्याचे ठरविल्याने शेतकऱ्यांची अपेक्षा वाढली अाहे.

केंद्र शासनाने २०१७ पर्यंत पाणी वापराच्या क्षमतेत २० टक्क्‍यांनी वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या अनुषंगाने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे राज्य शासनास कळविले आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे व औद्योगिकीकरणामुळे बिगर सिंचन पाणी वापरात वाढ होत आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात घट झाली आहे व ही घट भविष्यात वाढतच जाणार आहे.

सदर वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा योग्य वापर करून जास्तीत जास्त क्षेत्र कसे सिंचनाखाली आणले जाईल, याकरिता शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी पारंपरिक पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. पारंपरिक कालवा वितरण प्रणालीला शेतकऱ्यांचा कायम विरोध राहत असल्याने हे काम वर्षानुवर्षे रेंगाळत होते.

कालव्याच्या मुखाकडील शेतकरी थेट कालव्यात मोटरपंप बसवून पाणी घेत असल्यामुळे काही भागातील शेतकरी सिंचनापासून वंचित राहतात. धरणात पाणीसाठा होऊनही त्याचा वापर होत नाही व आर्थिक गुंतवणूक निरोपयोगी ठरते.

परंतु, अाता नलिका प्रणालीमुळे संपूर्ण जमीन शेतीखाली आणता येऊ शकेल. या प्रणालीचा देखभाल, दुरुस्ती व परिचलनाचा खर्चही तुलनेत कमी होत असल्यामुळे पाइपलाइन प्रणालीद्वारे पाण्याचे वितरण हे किफायतशीर ठरते. जिगाव प्रकल्पाचे सिंचनासाठीचे पाणी हे पाटसरीऐवजी पाइपलाइन प्रणालीद्वारे सोडण्याचे धोरण शासनाने निर्धारित केले आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात जास्त जमीन सिंचनाखाली आणण्यास मदत होणार आहे.

भविष्यात पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा ठरणार आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करून त्यापासून जास्तीत जास्त सिंचन कसे होईल यावर शेतकऱ्यांना भर द्यावा लागणार आहे. जिगाव प्रकल्पाच्या पाण्याचा सिंचनासाठी वापर करण्याकरिता पाइपलाइन वितरण प्रणाली धोरण राबविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. हे धोरण योग्य आहे. मात्र या धोरणाला गतिमान करण्याची गरज आहे. याबाबत अाम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे ऑगस्टमध्ये पाठपुरावा केला आहे, अशी माहिती सिंचन मित्र मंडळाचे अध्यक्ष रामकृष्णा कुटे यांनी दिली.