पुणे : राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवड प्रक्रियेच्या कायदेशीर वादाबाबत ‘महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदे’ने दिलेला महत्त्वाचा अहवाल कृषी मंत्रालयाने दडपून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. याबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार करण्यात आली आहे.

कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेतील गोंधळ बाळासाहेब जाधव नावाच्या एका सामान्य शेतकऱ्यानेच उघडकीस आणला आहे. श्री. जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

राज्यातील चारही विद्यापीठांमधील सध्याचे सर्वात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. सुरेश बोरकर यांनीही कुलगुरूंची निवड अवैध असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांबाबत राज्य शासन काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे होते. मात्र, अहवाल दडपला गेल्यामुळे विद्यापीठात संशयकल्लोळ तयार झाला आहे. ‘महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या विद्यमान कुलगुरूंची निवड करताना नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, असा स्पष्ट अहवाल महाराष्ट्र राज्य कृषी संशोधन परिषदेने राज्य शासनाला पाठविला आहे.

मात्र, हा अहवाल कृषी मंत्रालयातील उपसचिव कमलाकर वंजारे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेला नाही,’ अशी तक्रार याचिकाकर्त्याने मुख्यमंत्र्यांकडे दिलेल्या पत्रात केली आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कुलगुरूंबाबत अहवाल पाठविण्याचे आदेश उपसचिव श्री.वंजारे यांनीच ११ मे २०१६ रोजी कृषी शिक्षण संशोधन परिषदेला दिले होते.

त्यावर सखोल चौकशी करून कुलगुरूंची निवड नियमानुसार नसल्याचा स्पष्ट अहवाल परिषदेने पाच जुलै २०१६ रोजी श्री. वंजारे यांना पाठविला होता. मात्र, श्री. वंजारे यांनी २५ जानेवारी २०१७ रोजी न्यायालयात कृषी मंत्रालयाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करताना या अहवालाचा उल्लेखच केलेला नाही.

कुलगुरूंची निवड राज्यपाल करीत असले तरी निवडीचे निकष महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे कायदा १९८३ मध्ये दिलेली आहेत. याच कायद्यातील कलमांचा आधार घेत राज्यपालांनी कुलगुरूंचे नियुक्तिपत्र काढले आहे. या कायद्यानुसार कुलगुरू निवड समितीत राज्याच्या कृषी मंत्रालयाच्या वतीने पदसिद्ध सदस्य म्हणून कृषी सचिव हे काम पाहात आहेत. त्यामुळे उपसचिवांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अहवाल दडपल्यामुळे राज्य शासनाची भूमिका संदिग्ध

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे कायदा १९८३ मध्ये कृषी परिषदेची भूमिका मोलाची असल्याचे नमूद केले आहे. कृषी विद्यापीठांबाबत परिषदेच्या अभिप्रायाशिवाय कोणतीही थेट भूमिका राज्य शासन घेत नाही. मात्र, याच परिषदेचा अहवाल दडपून कुलगुरू वाद प्रकरणाची याचिका रद्द करण्याची विनंती कृषी उपसचिवांनी केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात शासनाची भूमिका संदिग्ध व इतर पात्र उमेदवारांवर अन्याय करणारी असल्याची भावना विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञ व प्राध्यापकांमध्ये आहे. मुख्यमंत्री याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे आता विद्यापीठांचे लक्ष लागून आहे.